पिछली सरकार के 'K' प्रोजेक्ट्स का भविष्य अनिश्चित

तिरुवनंतपुरम: पिछली LDF सरकार द्वारा शुरू किए गए कई 'K' प्रोजेक्ट्स का भविष्य अनिश्चित हो गया है, और इनमें से कुछ के बंद होने की संभावना है। इन प्रोजेक्ट्स में K-Rail शामिल है, जो 'येलो सर्वे-स्टोन' विवाद का केंद्र था, साथ ही KIIFB, K-Fon, K-Smart, K-DISC, K-Store, K-FI, K-ASAP और KUSUM भी शामिल हैं।

नई UDF सरकार के बजट में इनमें से कई 'K' प्रोजेक्ट्स, जिसमें KIIFB भी शामिल है, को काफी हद तक छोड़ दिया गया है। इसके बजाय, सरकार ने कई नई पहल की घोषणा की है, जिनमें नॉलेज वैली, अर्बन ग्रोथ मिशन, डिजास्टर रेजिलिएंस प्रोग्राम, हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज सिटी और सिल्वर इकोनॉमी शामिल हैं।

सरकार ने पिछली UDF सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई कुछ कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया है। UDF पिछली LDF सरकार द्वारा शुरू किए गए 'K' प्रोजेक्ट्स को ऐसी योजनाओं के रूप में देखती है जिन्हें या तो पिछली UDF सरकार के प्रोजेक्ट्स का नाम बदलकर या उन्हें केंद्र सरकार के कार्यक्रमों से जोड़कर शुरू किया गया था। वहीं, नई सरकार का मानना ​​है कि ये प्रोजेक्ट्स मुख्य रूप से राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर शुरू किए गए थे। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री वी.डी. सतीसन ने इन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स बताया है जिनसे पर्याप्त वित्तीय लाभ नहीं मिलता है।

उन संस्थानों और प्रोजेक्ट्स की जांच के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की गई है जो वित्तीय लाभ नहीं देते हैं और इसके बजाय नुकसान उठाते हैं। KIIFB का अध्ययन करने के लिए भी एक अलग समिति का गठन किया गया है। कुछ 'K' प्रोजेक्ट्स कुछ समय तक जारी रह सकते हैं, विशेष रूप से वे जो केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में काम कर रहे हैं। K-Rail और KUSUM उन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं जो इस श्रेणी में आ सकते हैं।

K-Smart भी जारी रह सकता है क्योंकि यह ई-गवर्नेंस प्रणाली का हिस्सा है। हालांकि, K-FI और K-Fon जैसे प्रोजेक्ट्स का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। K-Fon को केंद्र की सहायता से लागू किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में शामिल नहीं किया गया है, जिनमें स्थानीय स्व-शासन संस्थानों को जोड़ने वाला नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य वाले प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। हालांकि सरकारी संस्थानों को K-Fon का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन पिछली सरकार खुद इस निर्देश को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकी। यहां तक ​​कि जहां K-Fon कनेक्शन दिए गए हैं, वहां भी बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कई जगहों पर, सेवा का उपयोग केवल एक वैकल्पिक कनेक्शन के रूप में किया जा रहा है। इस बार कई ‘K’ प्रोजेक्ट्स को ₹100 करोड़ से कम का बजट मिला है।