केरल में नई खेल नीति में शिक्षा विभाग की चिंताओं को दूर किया जाएगा

तिरुवनंतपुरम: कैबिनेट ने नई खेल नीति को मंजूरी दे दी है जिसमें खेल और शारीरिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश भी शामिल है. हालांकि, खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए छात्रों के मूल्यांकन के तौर-तरीके आगे की चर्चा के बाद ही तय किए जाएंगे।

खेल नीति के लिए कैबिनेट की मंजूरी की पुष्टि करते हुए, खेल मंत्री वी अब्दुर्रहीमन ने कहा कि खेल और शारीरिक शिक्षा को पहले चरण में उच्च प्राथमिक स्तर तक स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कैबिनेट बैठक में इस बात पर स्पष्टता मांगी थी कि शारीरिक शिक्षा के व्यावहारिक पहलुओं के लिए छात्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। अधिकारियों के बीच आगे की चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

खेल मंत्री ने पहले घोषणा की थी कि आगामी शैक्षणिक वर्ष में स्कूलों में शारीरिक शिक्षा पर पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाएंगी। खेल विभाग ने व्यावहारिक पहलुओं को संभालने के लिए पंचायत स्तर पर 1,400 संसाधन व्यक्तियों की तैनाती की भी योजना बनाई थी। इन रिसोर्स पर्सन को उन स्कूलों में तैनात किया जाएगा, जहां फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है।

हालांकि, समझा जाता है कि सामान्य शिक्षा विभाग उन अधिकारियों द्वारा छात्रों के मूल्यांकन का विरोध करता है जो विभाग से जुड़े नहीं हैं। साथ ही, परीक्षा में व्यावहारिक पहलुओं को दिया जाने वाला वेटेज भी विवाद का विषय बना हुआ है।