Telangana हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम केसीआर, बीआरएस हरीश को समन पर रोक बढ़ाई
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने बुधवार को जयशंकर भूपालपल्ली जिले के प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी समन पर अंतरिम रोक 22 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पूर्व मंत्री टी हरीश राव को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था।
10 जुलाई, 2024 को जारी समन में केसीआर, हरीश राव, पूर्व सिंचाई सचिव रजत कुमार, सीएमओ सचिव स्मिता सभरवाल, इंजीनियर-इन-चीफ श्रीधर और मेघा कंस्ट्रक्शन और एलएंडटी के प्रतिनिधियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था।
इससे पहले, जयशंकर भूपालपल्ली में प्रथम श्रेणी के प्रधान जूनियर सिविल जज-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सामाजिक कार्यकर्ता नागवेली राजलिंगमूर्ति द्वारा दायर एक निजी शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसमें केसीआर, हरीश राव और अन्य पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के एक प्रमुख घटक मेदिगड्डा बैराज के निर्माण के दौरान सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि कथित भ्रष्टाचार के कारण राज्य के खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ है।
सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर उनकी निजी शिकायत खारिज होने के बाद, राजलिंगमूर्ति ने प्रधान सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिन्होंने 10 जुलाई को समन जारी किया।
इसके बाद केसीआर और हरीश राव ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने स्थगन आदेश दिया।
