केरल में सरकारी अधिकारियों में सबसे अधिक मामले शिक्षकों, पुलिसकर्मियों पर आरोपित हैं
शिक्षण और पुलिस की भूमिका बंधन, आपसी विश्वास और वफादारी की अधिक भावना के साथ आती है। हालांकि, राज्य के अपराध के आंकड़ों से पता चलता है कि कई लोगों ने इन दोनों व्यवसायों को कलंकित करने के लिए इस रिश्ते का दुरुपयोग किया है। आंकड़ों के अनुसार, गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले सभी सरकारी अधिकारियों में शिक्षक शीर्ष पर हैं। दर्ज 88 मामलों में से कई नाबालिगों पर यौन शोषण के आरोप हैं। समाज में अपराधों को रोकने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी 59 मामलों के साथ सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में संपन्न विधानसभा सत्र में विधायक लिंटो जोसेफ के एक प्रश्न के उत्तर में डेटा का खुलासा किया। आंकड़ों के अनुसार, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ (मई 2021 और दिसंबर 2022 के बीच) 172 मामले दर्ज हैं जिनमें बलात्कार, यौन शोषण, हत्या के प्रयास, घरेलू हिंसा, आत्महत्या के लिए उकसाना और दहेज उत्पीड़न सहित अन्य आरोप शामिल हैं।
इनमें से आधे से ज्यादा शिक्षकों के खिलाफ दर्ज हैं- 88 मामले। इनमें पॉक्सो के मामले प्रमुखता से शामिल हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 59 मामले दर्ज किए गए हैं। डेटा ने आगे खुलासा किया कि ऐसे मामलों में शामिल अधिकांश शिक्षकों ने कई बार अपराध किया है।
हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और डकैती शिक्षकों के खिलाफ दर्ज अन्य प्रमुख अपराध हैं।
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ - डीएसपी से लेकर सीपीओ तक - कुल 59 आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, आत्महत्या के लिए उकसाना, दहेज की मांग और घरेलू हिंसा शामिल हैं। पुलिस के खिलाफ पॉक्सो के सात मामले भी दर्ज हैं।
सूची में शामिल अन्य सरकारी अधिकारियों में स्वास्थ्य, उद्योग, मोटर वाहन विभाग, स्थानीय स्वशासन, कोषागार, वन और वन्यजीव, कृषि, पशुपालन, राजस्व, डाक विभाग, न्यायालय, केरल जल प्राधिकरण, केएसईबी, बीएसएनएल के कर्मी शामिल हैं।
क्रेडिट : newindianexpress.com
