तिरुवनंतपुरम THIRUVANANTHAPURAM : केरल ने अंतर-राज्यीय वाहन कराधान मुद्दे पर राज्य में तमिलनाडु में पंजीकृत वाहनों पर अपना रुख कड़ा कर लिया है। परिवहन मंत्री के बी गणेश कुमार B Ganesh Kumar ने केरल से आने वाले वाहनों पर अतिरिक्त परमिट कर लगाने के तमिलनाडु परिवहन विभाग के फैसले पर उसे मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी।
गणेश ने कहा कि तमिलनाडु परिवहन विभाग ने केरल से परामर्श किए बिना प्रति सीट 4,000 रुपये अतिरिक्त लगाने का एकतरफा फैसला लिया। उन्होंने कहा, "यह ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र सरकार 'एक राष्ट्र, एक कराधान' कह रही है। हमारे अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद भी तमिलनाडु ने नरमी नहीं दिखाई। इसलिए मैंने अपने विभाग से उसी तरह का कदम उठाने को कहा।
अगर वे केरल से आने वाले वाहनों के लिए प्रति सीट 4,000 रुपये लेते हैं, तो हम वहां से आने वाले वाहनों के लिए भी यही शुल्क लेंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि सबरीमाला सीजन नजदीक है और सबसे ज्यादा वाहन तमिलनाडु से आ रहे हैं। हम उनका खजाना भरेंगे।" उन्होंने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर वे वहां जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं, तो हम यहां आने वाले लोगों को भी परेशान करेंगे। कोई समझौता नहीं होगा। अगर वे केएसआरटीसी की बसें रोकते हैं, तो हम टीएनएसटीसी की बसें भी रोक देंगे।" अतिरिक्त कर से एक महीने में प्रति बस 1 लाख रुपये का खर्च आएगा।
जून के तीसरे सप्ताह में अतिरिक्त कर की मांग को लेकर बसों को रोकने के बाद केरल से तमिलनाडु तक की अंतरराज्यीय बस सेवाएं प्रभावित हुईं। फिर, पर्यटक बस ऑपरेटरों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बाद में, केरल Kerala में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद तमिलनाडु ने बसों को न रोकने का फैसला किया। हालांकि, बस ऑपरेटरों ने शिकायत की कि तमिलनाडु के अधिकारी केरल में पंजीकृत बसों के ऑपरेटरों को परेशान करना जारी रखते हैं। कर्नाटक के अंतरराज्यीय बस ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधि रिजस ए जे ने कहा, "ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) वाली बसें कहीं भी चल सकती हैं।
Renuka Sahu
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