निलंबित IAS अधिकारी प्रशांत ने चार्ज मेमो पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: कृषि विभाग में विशेष सचिव के पद से निलंबित आईएएस एन प्रशांत ने एक चौंकाने वाले कदम के तहत मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उनके खिलाफ जारी चार्ज मेमो के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। यह पहली बार है जब किसी आईएएस अधिकारी ने सरकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सवाल उठाने की हिम्मत की है। कोझिकोड कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 'कलेक्टर ब्रो' के नाम से मशहूर प्रशांत को वरिष्ठ अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव ए जयतिलक और उद्योग के पूर्व निदेशक के गोपालकृष्णन के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के लिए 11 नवंबर को सेवा से निलंबित कर दिया गया था।

मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन को लिखे अपने पत्र में प्रशांत ने अपने निलंबन के लिए एक वैध कारण की मांग की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि न तो जयतिलक और न ही गोपालकृष्णन ने तथाकथित विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई है। सरकार से उनके सात 'मुख्य प्रश्न' इस प्रकार हैं: सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर मेरे खिलाफ किसने शिकायत की? निलंबन आदेश जारी करने से पहले सरकार ने मुझे स्पष्टीकरण देने का मौका क्यों नहीं दिया? मेरे फेसबुक पोस्ट किसने एकत्र किए?

उस सोशल मीडिया अकाउंट का नाम बताइए, जिससे मेरे पोस्ट एकत्र किए गए।क्या सरकार ने मेरे पोस्ट एकत्र करने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त किया था?सरकार ने चार्ज मेमो में एक निजी पार्टी द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट क्यों शामिल किए?क्या सरकार ने आईटी अधिनियम के तहत सोशल मीडिया पेजों की जांच की और सत्यापित किया कि वे फर्जी नहीं थे?