Supreme Court ने जैकोबाइट गुट को छह चर्च रूढ़िवादी समूह को सौंपने का आदेश दिया
Kochi कोच्चि: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मलंकारा चर्च के जैकोबाइट गुट को छह चर्चों - एर्नाकुलम और पलक्कड़ में तीन-तीन - को रूढ़िवादी समूह को सौंपने और इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि इसका पालन न करने पर अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी। यह आदेश एर्नाकुलम में ओडक्कल सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च, पुलिंथानम सेंट जॉन्स बेस्फेज ऑर्थोडॉक्स चर्च और मझुवन्नूर सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स चर्च और पलक्कड़ में मंगलम डैम सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च, एरिकिनचिरा सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च और चेरुकुन्नम सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च से संबंधित है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने राज्य सरकार के अधिकारियों, केरल पुलिस और कुछ जैकोबाइट गुट के सदस्यों द्वारा 17 अक्टूबर को जारी केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया, जिसमें पलक्कड़ और एर्नाकुलम के जिला कलेक्टरों को छह चर्चों को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया गया था।
‘सरकार राजनीतिक आधार पर जैकोबाइट्स का समर्थन कर रही है’
इस मामले को 17 दिसंबर को आगे के विचार के लिए पोस्ट करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने मलंकारा ऑर्थोडॉक्स गुट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन चर्चों में कब्रिस्तान, स्कूल, अस्पताल और अन्य जैसी सामान्य सुविधाओं का लाभ जैकोबाइट गुट को 1934 के संविधान के अनुरूप मिल सके।
सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने पाया कि जैकोबाइट चर्च 1934 के संविधान के अनुसार चर्चों को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स गुट को सौंपने के संबंध में निर्णयों की ‘जानबूझकर अवज्ञा’ करने के लिए अवमानना कर रहा है।
ऑर्थोडॉक्स गुट ने तर्क दिया कि राज्य सरकार राजनीतिक आधार पर जैकोबाइट्स का समर्थन कर रही है। सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में पहले से ही एक निर्णय मौजूद है, जिसमें मुद्दों को निर्णायक रूप से निर्धारित किया गया है और एकमात्र समस्या इसका कार्यान्वयन है।
