केरल स्टोरी बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को द केरल स्टोरी के निर्माताओं द्वारा राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर तमिलनाडु सरकार को इसी तरह का नोटिस जारी किया, जिसमें दक्षिणी राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की आशंका जताई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि जब फिल्म देश के अन्य हिस्सों में बिना किसी बाधा के चल रही है तो राज्य कैसे इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा सकता है।

फिल्म को देश के बाकी हिस्सों में 5 मई को रिलीज किया गया है। पश्चिम बंगाल देश के अन्य राज्यों से अलग नहीं है। अगर यह देश के बाकी हिस्सों में चल सकती है, तो पश्चिम बंगाल को फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए?” CJI ने सिंघवी से पूछा।

“अगर जनता यह नहीं सोचती है कि फिल्म देखने लायक नहीं है, तो वे इसे नहीं देखेंगे। लेकिन जब यह देश के अन्य हिस्सों में चल रहा है, जिनकी जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल बंगाल जैसी ही है, तो आप इसे प्रतिबंधित क्यों कर रहे हैं?”

सिंघवी ने, हालांकि, पश्चिम बंगाल सिनेमा अधिनियम, 1954 की धारा 6 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि राज्य के पास सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है।