सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 'द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य में फिल्म 'द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर रोक लगाने के 8 मई के आदेश पर रोक लगा दी।
पीठ ने फिल्म निर्माता को फिल्म में एक डिस्क्लेमर लगाने का भी निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया है कि केरल की 32,000 महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित किया गया था, कि यह "घटनाओं का काल्पनिक संस्करण" है। पश्चिम बंगाल की इस दलील पर कि फिल्म के प्रदर्शन से सामाजिक समरसता भंग होगी, पीठ ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है क्योंकि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया है।
यह देखते हुए कि फिल्म देश में हर जगह रिलीज हुई है और उस कानून का इस्तेमाल "सार्वजनिक असहिष्णुता पर प्रीमियम लगाने" के लिए नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फिल्म देखने वालों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने आदेश में कहा, "तमिलनाडु सरकार या उसके अधिकारियों या पुलिस सहित अन्य संस्थाओं द्वारा फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।" पीठ ने कहा, "भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन पर निर्भर रहने के लिए आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को नहीं बना सकते... आपको यह पसंद नहीं है, देखिए नहीं।" .
इससे पहले, तमिलनाडु में थिएटर मालिकों ने कानून और व्यवस्था के मुद्दों के डर से फिल्म को प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया था। यह आदेश केरल स्टोरी के निर्माताओं, सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिसमें फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के ममता बनर्जी सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
पीठ ने इसके बाद अंतिम निस्तारण के लिए याचिकाओं को 18 जुलाई को यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि न्यायाधीश फिल्म को प्रमाणन प्रदान करने की चुनौती का फैसला करने से पहले फिल्म देखना चाहेंगे।
