सुप्रीम कोर्ट ने एसएनसी-लवलिन मामले पर फिर सुनवाई स्थगित की अगली तारीख 6 हफ्ते बाद

तिरुवनंतपुरम: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को बरी करने के खिलाफ एसएनएस-लवलिन मामले की अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी।चूंकि मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के पास 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने से पहले बहुत कम कार्य दिवस बचे हैं, इसलिए मामले को छह सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दिया गया।

सीबीआई चाहती है कि पिनाराई को मुकदमे का सामना करना पड़े। ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ याचिकाओं पर विचार कर रही है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत चार वरिष्ठ वकील पेश हो रहे हैं। जनवरी 2018 में नोटिस भेजे जाने के बाद मामले को 32वीं बार स्थानांतरित किया गया।

सीबीआई ने 2017 के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें पिनाराई, तत्कालीन ऊर्जा सचिव के मोहनचंद्रन और पूर्व संयुक्त सचिव ए फ्रांसिस को बरी कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि अगर फैसले को रद्द करना है तो स्पष्ट कारण बताएं। सीबीआई का तर्क है कि कनाडा के समूह के साथ सौदे के कारण राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) को भारी नुकसान हुआ। सीबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट से सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव से लैवलिन कंपनी को फायदा हुआ है।

जिस मामले में पिनाराई और अन्य को बरी कर दिया गया था, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बिजली बोर्ड के पूर्व वित्तीय सलाहकार केजी राजशेखरन नायर, बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आर शिवदासन और पूर्व मुख्य अभियंता कस्तूरीरंगा अय्यर को मुकदमे का सामना करना चाहिए।