study से पता चलता है कि केरल में मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण है आत्महत्या

Keralaकोल्लम: केरल में 2020 से 2024 तक मातृ मृत्यु दर की एक गोपनीय समीक्षा ने एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर किया है: राज्य में आत्महत्या ऐसी मौतों के प्रमुख कारणों में से एक बन गई है।

केरल प्रसूति एवं स्त्री रोग संघ (केएफओजी) द्वारा किए गए इस अध्ययन में चार साल की अवधि के दौरान 609 असामयिक मातृ मृत्यु दर्ज की गईं, जिनमें से 62 आत्महत्याएँ थीं। पीड़ितों में से 37 की उम्र 20 से 29 वर्ष के बीच थी। अकेले 2023-24 में, दर्ज की गई 120 मातृ मृत्युओं में से 14 आत्महत्या के कारण हुईं।रिपोर्ट द्वारा समीक्षा किए गए 54 आत्महत्या के मामलों में से अधिकांश गर्भावस्था के दौरान हुए। सैंतीस प्रसवपूर्व मामले थे - गर्भावस्था के दौरान की गई आत्महत्याएँ - जबकि पाँच प्रसवोत्तर मामले थे। 12 मामलों में, अपूर्ण रिकॉर्ड के कारण यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि महिलाएँ गर्भवती थीं या प्रसवोत्तर।

गर्भावस्था का चरण एक कारक प्रतीत होता है। पहले 12 हफ़्तों के भीतर आठ आत्महत्याएँ हुईं, 12-24 हफ़्तों के बीच 13 आत्महत्याएँ हुईं – जो गर्भावस्था के मध्य को उच्च जोखिम वाली अवधि दर्शाता है – और 25 हफ़्तों या उसके बाद छह आत्महत्याएँ हुईं।विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह प्रवृत्ति राज्य में गर्भवती महिलाओं में बढ़ते मनोवैज्ञानिक संकट की ओर इशारा करती है। पश्चिमी देशों के विपरीत, जहाँ मानसिक बीमारी अक्सर इसका मुख्य कारण होती है, विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पारिवारिक दबाव ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। वे गर्भवती माताओं के लिए बेहतर परामर्श सेवाओं का आग्रह करते हैं और गर्भावस्था के दौरान आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए "मनोवैज्ञानिक शव परीक्षण" – मृत व्यक्तियों की मानसिक स्थिति की विस्तृत जाँच – की वकालत करते हैं।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मातृ आत्महत्याओं की 'खराब जाँच' की जाती है, जिससे कारणों की पहचान में बाधा आती है। ज़्यादातर घटनाएँ अस्पतालों के बाहर हुईं, जहाँ दस्तावेज़ीकरण दुर्लभ है।"ज़्यादातर मामले ऐसे समुदायों में हुए जहाँ प्रारंभिक मातृ आत्महत्या का दस्तावेज़ीकरण दुर्लभ है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली प्रारंभिक रिपोर्टों में अक्सर आवश्यक विवरणों का अभाव होता है, क्योंकि शोकाकुल परिवार अक्सर कानूनी कार्यवाही के डर से विवरण साझा करने से इनकार कर देते हैं; इसके अलावा, सामाजिक कलंक परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने से रोकता है," अध्ययन में कहा गया है।

अध्ययन आत्महत्या-चेतावनी संकेतों का शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण मानता है, मनोवैज्ञानिक शव परीक्षण के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति, आत्महत्या-निवारण सेवाओं में उनके एकीकरण और सख्त गोपनीयता की सिफारिश करता है। इसमें कहा गया है कि एक "बायोसाइकोसोशल" दृष्टिकोण, जो गर्भावस्था की जटिलताओं, मानसिक समस्याओं और घरेलू दुर्व्यवहार जैसे सामाजिक कारकों को संबोधित करता है, आवश्यक माना जाता है।कन्नूर स्थित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पांडु आर. ने कहा कि बदलती पारिवारिक संरचना और ज्ञान की कमी प्रसव के बाद मानसिक तनाव और अवसाद में योगदान करती है।

डॉ. पांडु ने कहा, "अब हमारे यहाँ एकल-परिवार व्यवस्था है। पहले, प्रसव के बाद मार्गदर्शन के लिए माता-पिता मौजूद रहते थे। अब वह व्यवस्था नहीं रही। महिलाएँ अपनी नौकरी के कारण भी दबाव में रहती हैं... दरअसल, कुछ मामलों में, प्रसव के तुरंत बाद ही मरीज़ों को छुट्टी दे दी जाती है। यह जानकारी की कमी को दर्शाता है। हमें मातृत्व देखभाल के लिए उचित मार्गदर्शन और सुविधाओं की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अवसाद के शुरुआती लक्षणों को पहचानें। अन्यथा, स्थिति में सुधार नहीं होगा।"

तिरुवनंतपुरम महिला एवं बाल चिकित्सालय की पूर्व स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शशि कुमार ने कहा कि प्रसवोत्तर अवसाद और घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी और वैवाहिक विवाद जैसे सामाजिक तनाव इसके प्रमुख कारणों में से हैं। डॉ. शशि ने कहा, "मातृ आत्महत्याएँ समाज के पतन की ओर इशारा करती हैं। सच तो यह है कि इस मुद्दे को ठीक से संबोधित नहीं किया गया है। ऐसे सामाजिक दबावों के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें आर्थिक स्थिति और अन्य शामिल हैं। इस समस्या की जड़ तक पहुँचने के लिए हमें विस्तृत अध्ययन और हस्तक्षेप की आवश्यकता है।"

मुख्य निष्कर्ष

केएफओजी रिपोर्ट में समीक्षा की गई मातृ आत्महत्या के 54 मामले*

37 प्रसवपूर्व थे - गर्भावस्था के दौरान आत्महत्याएँ और 5 प्रसवोत्तर।

12 ऐसे मामले थे जहाँ अपूर्ण रिकॉर्ड के कारण यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि महिलाएँ गर्भवती थीं या प्रसवोत्तर।

8 आत्महत्याएँ गर्भावस्था के

पहले 12 हफ़्तों के भीतर हुईं।

13 आत्महत्याएँ 12-24 हफ़्तों के बीच हुईं।

6 आत्महत्याएँ 25 हफ़्तों या उसके बाद हुईं।

* 2020 और 2024 के बीच