विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्र नहीं फंसेंगे धोखाधड़ी रोकने के लिए Kerala बनाएगा प्राधिकरण

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्रों को धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए एक समर्पित प्राधिकरण स्थापित करने जा रही है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भर्ती एजेंसियों के लिए एक लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। इन प्रावधानों वाले मसौदा विधेयक को अगले विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।वर्तमान में, ‘छात्र’ भारतीय ‘प्रवास अधिनियम’ के दायरे में नहीं आते हैं, जिससे वे कानूनी सहारा लिए बिना शोषण और धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। भर्ती एजेंसियों के लिए कोई अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया भी नहीं है, जिससे कई शिकायतें सामने आती हैं।कई छात्रों और उनके परिवारों को विदेशी संस्थानों और उनके नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे अक्सर पूरी तरह से भर्ती एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं। नतीजतन, छात्र अक्सर घटिया संस्थानों में चले जाते हैं या उन्हें वित्तीय शोषण का सामना करना पड़ता है। शिकायतों को दूर करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र न होने के कारण, सरकार ने इन मुद्दों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कानून लागू करने का फैसला किया है।

प्रस्तावित कानून के तहत, भर्ती एजेंसियों और कंसल्टेंसी को पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक राज्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।यदि छात्र धोखे के कारण प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने में विफल रहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भर्ती एजेंसियों की होगी। अधिकारियों ने मातृभूमि को सूचित किया कि इस तरह के कदाचार को दूर करने के लिए दंड सहित सख्त उपाय लागू किए जाएंगे। प्रस्तावित प्राधिकरण उच्च शिक्षा विभाग के साथ साझेदारी में गैर-निवासी केरलवासी मामलों (NORKA) की देखरेख में काम करेगा।

विदेश में सुरक्षित शिक्षा के लिए 'छात्र आप्रवास सहायक पोर्टल'NORKA रूट्स के सीईओ अजीत कोलासेरी ने जल्द ही 'छात्र आप्रवास सहायक पोर्टल' शुरू करने की योजना का खुलासा किया। यह पोर्टल अंतरराष्ट्रीय कानूनों, प्रतिष्ठित संस्थानों और विदेशों में नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे छात्रों के लिए सुरक्षित विदेशी शिक्षा सुनिश्चित होगी।