KSRTC को मजबूत करने की दिशा में कदम, आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने कहा कि राज्य में सरकारी क्षेत्र के संस्थानों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही।

सतीसन ने कहा कि यह प्रचार गलत है कि सरकार मिनरल सैंड (खनिज रेत) संसाधनों का निजीकरण करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, "बजट में ऐसी कोई बात कहाँ कही गई है? विपक्ष बेबुनियाद बातें फैला रहा है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को बंद करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, "हम सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को बंद नहीं कर रहे हैं। हम KSRTC को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बजट में बताए गए प्रस्ताव मौजूदा समय के हिसाब से सही हैं। बड़े बदलाव ज़रूरी हैं।" उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद जनता पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना राजस्व बढ़ाना है।

सतीसन ने कहा, "हम लोगों की जेब खाली किए बिना खजाना भरेंगे। हम आम लोगों की मुश्किलों पर विचार किए बिना टैक्स देने वालों का पैसा खर्च नहीं करेंगे।" उन्होंने पिछली LDF सरकार पर KSEB को नुकसान पहुँचाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, "KSEB को नुकसान में धकेलने के लिए LDF जिम्मेदार है। हम Supplyco को मुनाफे वाला बनाएंगे। Supplyco में सप्लाई चेन मैनेजमेंट लागू किया जाएगा।" सतीसन ने कहा कि सरकार नए मौकों को तलाशकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, "हम आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर खजाना भरेंगे।

हम बदलती दुनिया के हिसाब से केरल की संभावनाओं को देख रहे हैं। राज्य की क्षमता का अध्ययन करने के बाद बजट तैयार किया गया है।" मुख्यमंत्री ने केरल के विकास में प्रवासी लोगों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "सरकार चाहती है कि प्रवासी लोग भी इसमें शामिल हों। आम प्रवासी लोगों को केरल के विकास में भागीदार बनाया जाएगा। विदेश से लौटने के बाद कई लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। हमारा मकसद उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है।"