राज्य, लोगों को फिरौती के लिए नहीं रखा जा सकता: विझिंजम बंदरगाह पर केरल हाईकोर्ट

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि विझिंजम बंदरगाह के रास्ते को रोककर राज्य और लोगों को फिरौती के लिए नहीं रखा जा सकता है और आदेश दिया कि उसके निर्देशों को लागू किया जाए। न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने यह भी कहा कि तिरुवनंतपुरम जिले के मुल्लूर में बहुउद्देश्यीय बंदरगाह पर चल रहे आंदोलन की आड़ में किसी को भी राजनीति करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अब तक जारी उसके निर्देशों को लागू किया जाए और सुनवाई की अगली तारीख 22 नवंबर से पहले एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए।

अदालत के निर्देश और टिप्पणियां अडानी समूह और उसके द्वारा बंदरगाह निर्माण के लिए अनुबंधित कंपनी की दलीलों की सुनवाई के दौरान आईं, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में कमी और अदालती आदेशों को लागू नहीं करने का आरोप लगाया गया था।

अडानी ने कहा कि बंदरगाह तक पहुंच को अवरुद्ध नहीं करने के कई अदालती आदेशों के बावजूद, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है और प्रदर्शनकारियों का तम्बू जिसे हटाने का आदेश दिया गया था, अभी भी अस्तित्व में है।

दूसरी ओर, विरोध कर रहे मछुआरों ने दावा किया कि चर्चा चल रही थी और क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बेहतर हो रहा था। इसने यह भी कहा कि "बंदरगाह तक पहुंच को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं थी" और "राज्य और लोगों को फिरौती के लिए नहीं रखा जा सकता"।

उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में आदेश दिया था कि निर्माणाधीन विझिंजम समुद्री बंदरगाह की सड़क पर अवरोधों को हटाया जाए। कुछ महीनों से बहुउद्देश्यीय बंदरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

वे अपनी सात-सूत्रीय मांगों के चार्टर के लिए दबाव बना रहे हैं जिसमें निर्माण कार्य को रोकना और बहु-करोड़ की परियोजना के संबंध में तटीय प्रभाव का अध्ययन करना शामिल है।

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