राज्य सरकार की 25 फीसदी हिस्सेदारी: एनएचएआई ने भूमि अधिग्रहण पर केवी थॉमस के दावे को खारिज किया

कोच्चि: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को 25 प्रतिशत हिस्सा वहन करने के समझौते को रद्द नहीं किया गया है।

पिछले मार्च में, दिल्ली में केरल सरकार के विशेष प्रतिनिधि केवी थॉमस ने केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ की गई चर्चा के बाद कहा कि केंद्र आवश्यकता से छूट देने पर सहमत हो गया है।

एनएचएआई ने प्रॉपर चैनल के अध्यक्ष एमके हरिदास की आरटीआई क्वेरी के जवाब में यह भी बताया कि प्राधिकरण थॉमस और मंत्रालय द्वारा की गई किसी भी चर्चा से अनभिज्ञ है।