राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों को अनिवार्य रूप से मेडिसेप में शामिल होना चाहिए: वित्त मंत्री

तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार के सभी सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों को अनिवार्य रूप से 'मेडिसेप' का लाभ उठाना चाहिए और स्वास्थ्य बीमा योजना को वैकल्पिक बनाने की मांग की अनुमति नहीं दी जा सकती है, वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने कहा।

वह मलयाला मनोरमा द्वारा प्रकाशित मेडिसेप 'रक्षाइलेट परिक्षा' के बारे में श्रृंखला पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।

इस तरह के विकल्प देश में कहीं नहीं दिए गए हैं। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना, ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा), या तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों की योजनाओं का मामला लें। ऐसी योजनाओं के दायरे में शामिल सभी लोग इसके सदस्य हैं। मंत्री ने कहा कि अगर सभी इस पहल में शामिल होते हैं, तो उन्हें कम प्रीमियम पर योजना का लाभ दिया जा सकता है।

सरकारों की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत, आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी के लिए कोई कवरेज प्रदान नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि निश्चित पैकेजों को परिभाषित करना कठिन है।

जहां मेडिसेप में 1,920 पैकेज हैं और इसमें 12 गंभीर बीमारियां शामिल हैं, वहीं केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में केवल 1,670 पैकेज हैं। केंद्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में औसतन 1,000 पैकेज हैं और वे गंभीर बीमारियों के लिए कवरेज प्रदान नहीं करते हैं।