इसरो के लिए कलपुर्जे बनाने वाली 'मिशन वाइटल' आईटीआई के कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिल रहा

पलक्कड़: इसरो और सेना के लिए महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आईटीआई लिमिटेड के कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। हालाँकि पलक्कड़ इकाई को ओणम के लिए मजदूरी का वादा किया गया था, लेकिन वह कभी पूरा नहीं हुआ। आईटीआई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एस बी राजू ने कहा, "हमारे पास रोजमर्रा के कामकाज के लिए कार्यशील पूंजी भी नहीं है।"

“बीएसएनएल और एमटीएनएल, जो संचार मंत्रालय के अंतर्गत भी आते हैं, सबसे अधिक घाटे में हैं। फिर भी पुनरुद्धार पैकेजों की बदौलत उनके कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता रहता है। इसके अलावा, हमारे कर्मचारियों का वेतन अभी भी 1997 के पैमाने पर आधारित है, जबकि बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों को 2007 के पैमाने के आधार पर वेतन मिल रहा है। पलक्कड़ संयंत्र में, 180 नियमित कर्मचारियों में से 150 इंजीनियर और अधिकारी हैं, ”उन्होंने कहा।

राजू ने कहा, "चंद्रयान-3 मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद सीएमडी राकेश अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पलक्कड़ यूनिट के कर्मचारियों को संबोधित किया और उन्हें बधाई दी।"

कंपनी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और अंडमान द्वीप समूह के गांवों में भारतनेट ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करती है। पलक्कड़ इकाई को तमिलनाडु और अंडमान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईटीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव जी अनिल कुमार ने कहा, आईटीआई सीमावर्ती क्षेत्रों में 7,000 करोड़ रुपये के आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एएससीओएन) को क्रियान्वित करने में भी लगा हुआ है।

आईटीआई को 2014 में 4,156 करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज मंजूर किया गया था, जिसमें से 2,264 करोड़ रुपये कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) पर खर्च किए गए थे। शेष राशि का उपयोग वैधानिक बकाया, लंबित कर्मचारी लाभ और कर्मचारियों को वीआरएस देने के लिए किया गया था।

“2,264 करोड़ रुपये में से 946 करोड़ रुपये मशीनरी खरीदने पर खर्च किए गए। शेष राशि अभी भी दूरसंचार विभाग के पास है, जिसे यदि जारी किया जाता है, तो कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, नवीनतम मशीनरी कार्यशील पूंजी की कमी के कारण केवल 10% क्षमता पर काम कर रही है, ”अनिल कुमार ने कहा।

इसके अलावा, कंपनी के पास बेंगलुरु में होसुर के पास जमीन थी, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) को सौंप दिया गया था।

“कंपनी को कोई किराया नहीं मिला है। जमीन की कीमत करीब 1,500 करोड़ रुपये है और आईटीआई ने 1,000 करोड़ रुपये की मांग की है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला अनुसंधान संगठन सीडीओटी मांग कर रहा है कि जमीन और इमारतें 150 करोड़ रुपये में सौंपी जाएं, जिस पर आईटीआई सहमत नहीं है। अनिल कुमार ने कहा कि मामला अब सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) समिति के विचाराधीन है।

उन्होंने कहा कि पलक्कड़ इकाई ने हमेशा विविधता लाने, माइक्रो पीसी, सोलर यूपीएस, वीडियो कैमरा, केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा प्रबंधन समाधान और स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस जैसे उत्पादों को विकसित करने की पहल की है।

“पलक्कड़ इकाई वित्तीय संकट में है। हमें ऑर्डर मिल रहे हैं लेकिन बेहतर कामकाज के लिए और भी बहुत कुछ की जरूरत है। हम वीएसएससी को घटकों, बेजोड़ मानकों के लैपटॉप, मिनी पीसी, सौर ऊर्जा मॉड्यूल और एचडीपीई पाइप की आपूर्ति करते हैं। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही दिक्कतों पर काबू पा लेंगे और इस दिशा में काम कर रहे हैं,'' यूनिट के महाप्रबंधक के वी नागराज ने कहा।

राजू ने कहा कि उन्हें एक सूचना मिली है कि 23 सितंबर को लखनऊ में कॉर्पोरेट प्रबंधन शीर्ष बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट के मद्देनजर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।