AKG सेंटर को कुछ राहत मिली; पहले यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश होगी

तिरुवनंतपुरम: केरल यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर में ज़मीन की सीमाओं का पता लगाने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज ज़मीन की पैमाइश शुरू करेगा। यह सर्वे केरल हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद हो रहा है जिसमें CPI(M) द्वारा यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। तिरुवनंतपुरम के तहसीलदार अनीश ने बताया कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी की ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। शुरू में दोनों प्रॉपर्टीज़ का सर्वे एक साथ होना था, और दो सर्वे नंबरों के तहत आने वाली ज़मीन की पैमाइश की जाएगी।

1977 में, ए.के. एंटनी की सरकार ने A.K.G. मेमोरियल कमिटी को रिसर्च सेंटर बनाने के लिए मुफ़्त में ज़मीन दी थी। आरोप है कि जितनी ज़मीन असल में दी गई थी, उससे ज़्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है। सर्वे करने का हाई कोर्ट का आदेश चीफ जस्टिस सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली डिवीज़न बेंच ने दिया था। यह आदेश 'सेव यूनिवर्सिटी कैंपेन कमिटी' के चेयरमैन और केरल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के सदस्य आर.एस. शशिकुमार की ओर से वकील जॉर्ज पूनथोट्टम द्वारा दायर याचिका के बाद आया। सर्वे के दौरान यूनिवर्सिटी और AKG सेंटर, दोनों के प्रतिनिधियों का मौजूद रहना ज़रूरी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस मामले में यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और CPI(M) के राज्य सचिव को नोटिस जारी किया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि जिस रिसर्च सेंटर के लिए ज़मीन दी गई थी, उसे बनाए बिना उस बिल्डिंग को CPI(M) राज्य कमिटी ऑफिस (जिसे AKG सेंटर के नाम से जाना जाता है) के तौर पर चलाना गैर-कानूनी है।