केरल में अक्षय केंद्रों में कई उल्लंघन
सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) ने शुक्रवार को किए गए निरीक्षणों की एक श्रृंखला के तहत "ऑपरेशन ई-सेवा" के हिस्से के रूप में राज्य भर में स्थित अक्षय केंद्रों के भीतर कई अनियमितताओं को उजागर किया है। वीएसीबी द्वारा जारी एक बयान में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कुछ अक्षय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लगा रहे थे और अपनी सेवाओं के लिए कंप्यूटर-जनरेटेड बिल जारी करने में विफल रहे थे।
इनमें से कई केंद्र दैनिक नकदी बही और सार्वजनिक शिकायत रजिस्टर जैसे आवश्यक रिकॉर्ड के रखरखाव की उपेक्षा भी करते पाए गए। इसके अलावा, बड़ी संख्या में केंद्रों में कंप्यूटर सिस्टम सहित निर्धारित बुनियादी ढांचे का अभाव था।
नियमों के अनुसार, अक्षय परियोजना के जिला समन्वयकों को समय-समय पर इन अभिलेखों की समीक्षा करना आवश्यक है। हालाँकि, यह पाया गया कि कुछ जिला समन्वयक गैर-अनुपालन करने वाले अक्षय उद्यमियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे, जिससे निरीक्षण प्रक्रिया कमजोर हो रही थी।
परेशान करने वाली बात यह है कि कुछ केंद्रों का कभी भी जिला समन्वयकों द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया। विशेष रूप से, कन्नूर में मुज़प्पिलंगड केंद्र (2002 से चालू), वंडिपेरियार केंद्र (2008 से चालू), मनारकाड केंद्र (2009 से चालू), वट्टप्पारा केंद्र (2010 से चालू), और कायमकुलम केंद्र (2013 से चालू) थे। सभी निरीक्षण से बचते रहे। इसके अलावा, कोझिकोड में एरानिपलम केंद्र और पथानामथिट्टा में मैरामोन केंद्र को जिला समन्वयकों को भुगतान करते हुए पाया गया। अधिकांश केंद्रों में अनिवार्य डिजिटल कैमरों का भी अभाव था।
वीएसीबी के निदेशक टीके विनोद कुमार ने पुष्टि की कि ये निरीक्षण आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। ऑपरेशन की निगरानी विजिलेंस आईजी हर्षिता अत्तालुरी और एसपी ईएस बिजुमोन ने की।
