Kerala के मुख्य सचिव से सात सवाल पूछे

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए चार्ज मेमो के जवाब में कृषि विभाग के पूर्व विशेष सचिव एन प्रशांत ने सात सवालों वाला एक पत्र भेजा है। पत्र में मुख्य सवाल यह है कि निलंबन की कार्यवाही शुरू करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया। प्रशांत को अतिरिक्त मुख्य सचिव ए जयतिलक और उद्योग विभाग के निदेशक के गोपालकृष्णन की आलोचना करने के कारण निलंबित किया गया था।

मुख्य सचिव के मेमो का जवाब देने के बजाय प्रशांत ने कथित तौर पर अपने पत्र के जरिए स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने सवाल किया है कि सरकार ने खुद ही मेमो क्यों जारी किया, जबकि न तो जयतिलक और न ही गोपालकृष्णन ने उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई है। प्रशांत ने स्पष्टीकरण मांगते हुए 16 दिसंबर को सरकार को पत्र सौंपा।

प्रशांत को 9 दिसंबर को मेमो मिला, जिसका कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार 30 दिनों के भीतर जवाब देना जरूरी है। हालांकि, सीधे जवाब देने के बजाय प्रशांत ने मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन को सात सवालों वाला एक पत्र भेजा। निलंबन आदेश में मुख्य आरोप यह था कि प्रशांत ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का अपमान करके प्रशासनिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया। प्रशांत द्वारा उठाए गए सवालों में शामिल है कि शिकायतकर्ता के बिना ज्ञापन क्यों जारी किया गया, उनके खिलाफ सबूत किसने दिए, निलंबन से पहले उनका पक्ष क्यों नहीं सुना गया, किस फेसबुक अकाउंट से उनके खिलाफ सबूत जुटाए गए और क्या उस फेसबुक अकाउंट की प्रामाणिकता की जांच की गई। पिछले सप्ताह प्रशांत ने मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन को भी कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जयतिलक और गोपालकृष्णन द्वारा उनके खिलाफ की गई अवैध गतिविधियों की जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब प्रशांत प्रभारी थे, तब जयतिलक ने एससी-एसटी विभाग की 'उन्नति' परियोजना से संबंधित फाइलों के गुम होने और हाजिरी में छेड़छाड़ की सूचना दी थी। इसके बाद प्रशांत ने सोशल मीडिया पर जयतिलक के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी पोस्ट की।