आप की पीएम आवास का 'घेराव' करने की योजना के बीच धारा 144 लगाई गई

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर 'घेराव' का आह्वान किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और पीएम आवास के आसपास धारा 144 (सीआरपीसी) लगा दी है।

विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई

पुलिस ने मंगलवार को पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से कई आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि पार्टी को सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है।

पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के कई अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा बढ़ा दी है। विरोध प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है।

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास का "घेराव" करने की योजना की घोषणा की थी। राय ने यह भी कहा था कि देश भर में ''मेगा विरोध प्रदर्शन'' किया जाएगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए सात डायवर्जन पॉइंट की व्यवस्था की है। एक अधिकारी ने कहा, "यात्रियों को विरोध के कारण मंगलवार को कमाल अतातुर्क मार्ग, सफदरजंग रोड, अकबर रोड और तीन मूर्ति मार्ग से बचना चाहिए।"

भाजपा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रही है।

केजरीवाल ने हिरासत से जारी किया दूसरा आदेश

स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को कहा कि इस बीच, अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए कि सभी सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में लोगों के लिए दवाएं और परीक्षण उपलब्ध हों।

उन्होंने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल ने मोहल्ला क्लीनिकों में उपलब्ध प्रयोगशाला परीक्षणों में समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निर्देश जारी किए। भारद्वाज ने कहा, स्वास्थ्य विभाग मुद्दों के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल के ताजा निर्देश बताते हैं कि हिरासत में रहने के बावजूद वह हमेशा दिल्ली के लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं।

सूत्रों ने कहा था कि हिरासत में रहते हुए निर्देश जारी करने के मामले को ईडी यह पता लगाने के लिए देखेगी कि क्या यह हिरासत अवधि के दौरान एजेंसी और केजरीवाल को जारी किए गए विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के आदेश के अनुरूप है।

मामला

केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वह गुरुवार तक एजेंसी की हिरासत में हैं। केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक पर शराब व्यापारियों से लाभ के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।

ईडी ने केजरीवाल पर आप नेताओं, मंत्रियों और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके, अब रद्द की गई नीति में "किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता" होने का भी आरोप लगाया है।