Kerala: एलडीएफ सरकार के रुख से सबरीमाला पर फैसला सुरक्षित

पथानामथिट्टा: सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बहस फिर से शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस मामले को उठाया है। अखिल भारत अयप्पा सेवा संघम ने 2018 के ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार की भूमिका की आलोचना तेज कर दी है।

भक्तों के संगठन के जनरल सेक्रेटरी डी विजयकुमार ने आरोप लगाया कि पांच जजों की संविधान बेंच का 2018 का फैसला उस समय की लेफ्ट सरकार की दलीलों के आधार पर सुरक्षित किया गया था। उनके अनुसार, सत्ताधारी सरकार ने उस सदियों पुरानी परंपरा को खत्म करने की कोशिश की, जो पहाड़ी मंदिर में पीरियड्स वाली उम्र की महिलाओं की एंट्री पर रोक लगाती थी।

विजयकुमार ने TNIE को बताया कि UDF शासन के दौरान फाइल किया गया 2016 का पिछला एफिडेविट, जिसमें पारंपरिक प्रथा को जारी रखने का समर्थन किया गया था, उसे बाद की LDF सरकार ने वापस ले लिया और महिलाओं की एंट्री के पक्ष में एक नया एफिडेविट पेश किया।