Kerala में सड़क विकास के लिए 6,700 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन
तिरुवनंतपुरम: केंद्र सरकार ने बुधवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई बैठक के बाद केरल द्वारा प्रस्तुत 6,700 करोड़ रुपये की सड़क विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मंजूरी में राज्य द्वारा प्रस्तावित 14 परियोजनाएं शामिल हैं। गडकरी ने यह भी आश्वासन दिया कि एनएच 66 निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुए मलप्पुरम-कूरियाड खंड में 380 मीटर लंबे हिस्से को ठेकेदार के खर्च पर पुल के रूप में फिर से बनाया जाएगा। सीएम के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे लोक निर्माण मंत्री पी ए मोहम्मद रियास ने कहा कि परियोजना से जुड़े स्वतंत्र इंजीनियर, ठेकेदार और डिजाइन सलाहकार को हटा दिया गया है और एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के परियोजना निदेशक को निलंबित कर दिया गया है। बैठक में केरल में चल रहे एनएच कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। रियास ने कहा, "कुछ हिस्सों में मामूली देरी को स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने सुधारात्मक कदम उठाने का सुझाव दिया। सभी राजमार्ग निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरे हो जाएंगे।" उन्होंने यह भी पुष्टि की कि राज्य को इस सप्ताह केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के तहत 151 करोड़ रुपये मिलेंगे।
रियास ने कहा कि केंद्र तिरुवनंतपुरम आउटर रिंग रोड और पलक्कड़-कोझिकोड ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए अंतिम मंजूरी देगा, जो संभवतः जुलाई के अंत तक मिल जाएगी। आठ वर्षों से लंबित कई परियोजनाओं को अब मंजूरी मिल गई है। एर्नाकुलम बाईपास परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, और शेष औपचारिकताएं पांच महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कोष के माध्यम से वर्तमान में विकास के अधीन सात एनएच में से पांच को मंजूरी मिल गई है, जबकि अन्य दो के लिए दो महीने के भीतर मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
रियास ने कहा कि कोल्लम-सेनकोट्टा ग्रीनफील्ड (एनएच 744) परियोजना को तीन महीने के भीतर मंजूरी मिल जाएगी। प्रस्तावित मैसूर-मलप्पुरम आर्थिक गलियारे के लिए मंजूरी पर विस्तृत अध्ययन के बाद विचार किया जाएगा।
रियास ने यह भी पुष्टि की कि विलिंगडन द्वीप-कुंदनूर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और अझिक्कल पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। कोठामंगलम-मुवत्तुपुझा बाईपास को एकल खंड के रूप में लागू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।
लंबे समय से लंबित पुनालुर बाईपास परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है, और एनएचएआई को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। एनएच 66 को कोझिकोड हवाई अड्डे से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने का निर्देश भी जारी किया गया है।
दिल्ली में केरल सरकार के विशेष प्रतिनिधि के वी थॉमस, मुख्य सचिव ए जयतिलक और पीडब्ल्यूडी सचिव के बीजू बैठक में मौजूद थे।
