बालू खनन पर 5 लाख रुपए जुर्माना; विधानसभा में विधेयक

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा ने नदी तटों के केरल संरक्षण और बालू हटाने के नियमन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की है और इसे विषय समिति के पास भेजा है. विधेयक में राज्य में नदियों से रेत खनन के लिए जुर्माने को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

अपराध जारी रखने के लिए अतिरिक्त जुर्माना, जो 1,000 रुपये प्रति दिन था, को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाएगा।

भू-राजस्व मंत्री के राजन द्वारा लाया गया बिल, जिला कलेक्टर को जब्त की गई रेत की कीमत तय करने और इसे नीलामी के माध्यम से व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को बेचने का अधिकार देता है।

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केरल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, जिसमें 1964 और 2005 के बीच अतिरिक्त भूमि के खरीदारों को स्वामित्व प्रमाण पत्र देने के मुद्दे पर भूमि न्यायाधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान शामिल है, को भी विषय समिति के पास भेजा गया था।

1964 से पहले (4 एकड़ तक) अतिरिक्त भूमि रखने वाले या बाद में इसे खरीदने वाले व्यक्ति को एक किरायेदार के रूप में मानने के लिए और उसे स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक प्रावधान पहले लाया गया था। हालांकि, इस मुद्दे पर भूमि न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने का कोई प्रावधान नहीं था। विधेयक को सदन में मंत्री के. राजन द्वारा पेश किया गया था।