केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने न्यायालय के विस्तार की मांग

केरल उच्च न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने राज्य सरकार से अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा अदालत भवन का विस्तार करने का आग्रह किया है।

न्यायमूर्ति थॉमस, जिन्होंने कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया, ने अपने विदाई भाषण में यह अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि विस्तार से उच्च न्यायालय के अन्य संबंधित संस्थानों जैसे केरल कानूनी सेवा प्राधिकरण (केईएलएसए) और मध्यस्थता केंद्र को भी लाभ होगा।

वह 3 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन चूंकि कोर्ट ओणम की छुट्टियों के कारण बंद है और 4 सितंबर को ही दोबारा खुलेगा, इसलिए शुक्रवार उनका आखिरी कार्य दिवस था।

उन्होंने कहा, "हमारे उच्च न्यायालय ने उच्च स्तर पर राज्य सरकार के अधिकारियों से लगातार अनुरोध किया है कि मंगलवनम के पास 17.73 एकड़ जमीन, जो वर्तमान में केरल राज्य हाउसिंग बोर्ड के कब्जे में है, को विस्तार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवंटित किया जाए।"

"इसमें किसी भी विस्तृत अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है कि संप्रभु कार्यों को पूरा करने में न्यायपालिका की ज़रूरतें निश्चित रूप से ऐसे किसी भी वाणिज्यिक उद्यम की प्रस्तावित आवश्यकता से कहीं अधिक होंगी जिन्हें आसानी से अन्य भूमि में समायोजित किया जा सकता है जिसे सरकार द्वारा आसपास के अन्य क्षेत्रों में आवंटित किया जा सकता है एर्नाकुलम, कलामस्सेरी, कक्कानाड, आदि में, “न्यायाधीश ने कहा।

उन्होंने कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने समय में, उन्होंने मुख्यमंत्री पिनारारी विजयन को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया था कि मंगलावनम क्षेत्र के पास 17.73 एकड़ जमीन उच्च न्यायालय को उसकी तत्काल विकास आवश्यकताओं के लिए आवंटित की जाए।

दिलचस्प बात यह है कि उनका बयान ऐसे समय में आया है जब उच्च न्यायालय को उसके वर्तमान परिसर से दूसरे इलाके - कलामासेरी के उपनगर में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

इसलिए, अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, उन्होंने कहा।

उन्होंने बताया कि मंगलावनम क्षेत्र की पर्यावरण-संवेदनशील प्रकृति के बारे में चिंताओं को सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में संबोधित किया था।

थॉमस ने 23 जनवरी 2014 को केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, उन्हें 10 मार्च 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।