MSC ईएलएसए 3 के लिए बचाव अभियान शुरू

Kochi/New Delhi कोच्चि/नई दिल्ली: नौवहन महानिदेशालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, डूबे हुए मालवाहक जहाज एमएससी ईएलएसए 3 को पानी के भीतर से निकालने का अभियान सोमवार को शुरू होने वाला है। इस कार्य के लिए एक डाइविंग सपोर्ट वेसल (डीएसवी) सीमेक III को रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (आरओवी) और एयर डाइविंग के लिए डीकंप्रेसन सिस्टम के साथ स्थापित किया गया है। 12 गोताखोरों की एक टीम भी सहायता करेगी।

अपतटीय सहायक जहाज नंद सारथी और ऑफशोर वॉरियर घटनास्थल पर तैनात हैं और पानी की सतह पर देखी गई हल्की तेल की चमक को हटाने और फैलाने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। भारतीय तटरक्षक बल का प्रदूषण प्रतिक्रिया पोत आईसीजीएस समुद्र प्रहरी स्थिति की निगरानी करना जारी रखता है और किसी भी आपात स्थिति का जवाब देने के लिए स्टैंडबाय पर रहता है। इस बीच, आपातकालीन टोइंग वेसल वाटर लिली 5 जून से स्थान पर एक मल्टीबीम सीबेड सर्वेक्षण कर रहा है। सर्वेक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा हो चुका है, और एकत्रित डेटा वर्तमान में विश्लेषण के अधीन है। जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

पानी के भीतर बचाव अभियान के शुरुआती चरण में, गोताखोर जहाज के ईंधन तेल टैंकों के छिद्रों की पहचान करेंगे और उन्हें बंद कर देंगे, ताकि आगे रिसाव को रोका जा सके। बचाव योजना के अनुसार, दूसरे चरण में गर्म टैपिंग विधि के माध्यम से तेल को हटाया जाएगा, जिसे मौसम की स्थिति के आधार पर 3 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच, समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (एमईआरसी), गुजरात के नेतृत्व में तटरेखा के साथ कंटेनर रिकवरी प्रयास जारी हैं। तट पर बहे 61 कंटेनरों में से 51 को बरामद कर लिया गया है और बंदरगाह पर ले जाया गया है। शेष 10 कंटेनरों के लिए बचाव अभियान, जिनमें से कुछ आंशिक रूप से डूबे हुए हैं, स्थानीय अधिकारियों के समन्वय में चल रहे हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की कि किसी भी कंटेनर में खतरनाक सामग्री नहीं थी। तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी तटों पर बिखरे प्लास्टिक नर्डल्स की सफाई लगातार आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार, एमईआरसी, जिला प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करते हुए, रविवार से गैर सरकारी संगठनों और नागरिक सुरक्षा से प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की तैनाती के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। जहाज के संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति (पी एंड आई) क्लब के प्रतिनिधियों और मालिकों ने राज्य सरकार के साथ चर्चा की है और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार दावों का निपटान करने पर सहमति व्यक्त की है।