राज्यपाल को चांसलर पद से हटाना: विपक्ष एलडीएफ के साथ है, लेकिन उसे आपत्ति है

तिरुवनंतपुरम: एलडीएफ सरकार ने राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के लिए 14 विश्वविद्यालय अधिनियमों में संशोधन के लिए बुधवार को केरल विधानसभा में एक विधेयक पेश किया.

राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने को लेकर यूडीएफ के नेतृत्व वाला विपक्ष एलडीएफ के साथ एक ही पृष्ठ पर है, लेकिन सरकार द्वारा सुझाए गए संशोधनों के खिलाफ विवाद है।

विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने यहां तक कहा कि संशोधनों का उद्देश्य मार्क्सवादी विचारधारा को फैलाना था।

इस मामले को लेकर कानून मंत्री पी राजीव और सतीसन के बीच बहस भी हुई। राजीव ने पूछा कि क्या चांसलर के रूप में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के राजस्थान या छत्तीसगढ़ मॉडल को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिस पर सतीसन ने कहा, "सरकार ने एक महत्वपूर्ण मामला होने के बावजूद संशोधनों पर हमसे (विपक्ष) कोई बात नहीं की।"

राजीव ने साफ किया कि शासन की राजस्थान या छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कलामंडलम में हमने मल्लिका साराभाई को चांसलर नियुक्त किया है। उस तरह के लोगों को इस तरह के पदों पर होना चाहिए," उन्होंने कहा।