राज्यपाल को कुलपति के पद से हटाना: केरल सरकार विधेयक तैयार करने के लिए विशेष टीम बनाएगी

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने इसी मामले में अध्यादेश को लेकर बनी अनिश्चितता के मद्देनजर राज्यपाल को चांसलर के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पेश करने की पहल की है. उच्च शिक्षा विभाग के तहत विशेष टीम गठित कर विधेयक तैयार किया जाएगा।

राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की शक्तियों को समाप्त करने वाले विधेयक के साथ-साथ विश्वविद्यालय नियमों में संशोधन भी विचाराधीन हैं। विधेयक पर चर्चा सोमवार से शुरू होगी।

अध्यादेश को मंजूरी देने में राज्यपाल की हिचकिचाहट को देखते हुए इस हफ्ते कैबिनेट विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर सकती है। कैबिनेट राजभवन को अध्यादेश भेजे जाने के बाद की परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करेगी। दिसंबर में शुरू हो रहा विधानसभा सत्र जनवरी तक चलने की संभावना है।

सरकार उच्च शिक्षा आयोगों द्वारा रखी गई अन्य सिफारिशों पर भी विचार कर रही है। प्रशासनिक निकायों में ढांचागत सुधार और प्रो-चांसलर के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिक शक्तियां देने के सुझावों पर विचार कर विश्वविद्यालय नियमों में नए संशोधन लाए जाएंगे।