राहत कोष आवंटन मामले में लोकायुक्त पीठ 12 अप्रैल को सुनवाई करेगी

तिरुवनंतपुरम: लोकायुक्त बड़ी पीठ 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री राहत कोष के आवंटन में पक्षपात का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी. पहली पिनाराई सरकार के 18 मंत्री। इसके बाद लोकायुक्त की बड़ी बेंच ने मामले की फिर से सुनवाई करने का फैसला लिया.

याचिका केरल विश्वविद्यालय के पूर्व सिंडिकेट सदस्य आरएस शशिकुमार ने दायर की थी। इसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि के आवंटन में पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जो पिछली सरकार के दौरान कैबिनेट के फैसले के अनुसार किया गया था। मामले में फैसले को लेकर लोकायुक्त जस्टिस सीरियाक जोसेफ और जस्टिस हारून अल रशीद के बीच मतभेद के कारण मामले को पूर्ण पीठ पर छोड़ने का निर्णय लिया गया। न्यायाधीशों में से एक ने शिकायत के पक्ष में फैसला सुनाया और दूसरे ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया।

राय में अंतर इस विषय पर था कि क्या मामला कायम रहेगा और क्या लोकायुक्त द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। इन मुद्दों के कारण, अंतिम फैसले के लिए मामले को लोकायुक्त की पूर्ण पीठ पर छोड़ने का निर्णय लिया गया। इस बीच, याचिकाकर्ता ने सूचित किया कि लोकायुक्त के फैसले में अस्पष्टता है और इसलिए वह उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करेगा। . आरएस शशिकुमार ने कहा कि सरकार मामले को उसी तरह लंबा खींचने की कोशिश कर रही है जैसे लवलिन मामले को लंबा खींचा जा रहा है और जरूरत पड़ी तो वह न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।