केरल
पिनाराई विजयन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, लेकिन FIR पर संकट बरकरार
Ratna Netam
22 Oct 2026 9:42 PM IST

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तिरुवनंतपुरम। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से जुड़े CMRL-एक्सलॉजिक भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जांच पर सात दिनों के लिए अस्थायी रोक लगाई है। इस फैसले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील पी.सी. थॉमस ने गुरुवार को कहा कि जांच पर रोक लगने का मतलब यह नहीं है कि विजयन और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर अमान्य हो गई है। दूसरी ओर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता के. अनिलकुमार ने केरल हाई कोर्ट के पूर्व आदेश की आलोचना करते हुए इसे संघीय ढांचे के लिए नुकसानदेह बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने सात दिनों के लिए रोकी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2026 को CMRL-एक्सलॉजिक मामले में पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा टी. और दामाद पी.ए. मोहम्मद रियास से जुड़ी एफआईआर की जांच पर सात दिनों की रोक लगाई थी।न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें संबंधित पक्षों को एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति नहीं दी गई थी।शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल जांच पर लागू होगी। एफआईआर फिलहाल बरकरार रहेगी और संबंधित पक्ष हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे।
पीसी थॉमस बोले- एफआईआर खत्म नहीं हुई
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.सी. थॉमस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आरोपों को खारिज कर दिया गया है या एफआईआर स्वतः समाप्त हो गई है।थॉमस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट में संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था।उन्होंने कहा कि संभवतः पिनाराई विजयन को भी पहले सुना जाना चाहिए था। इसी कारण मामले को दोबारा हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष रखने का रास्ता खोला गया है, ताकि सभी पक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत कर सकें।थॉमस ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है।
सीपीआई(एम) नेता ने हाई कोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल
दूसरी ओर, सीपीआई(एम) नेता के. अनिलकुमार ने केरल हाई कोर्ट के पूर्व आदेश की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के न्यायिक हस्तक्षेप से देश के संघीय ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।उनके बयान के बाद मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां एक पक्ष एफआईआर बरकरार रहने को महत्वपूर्ण बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष जांच प्रक्रिया और राज्य सरकार की संवैधानिक शक्तियों से जुड़े सवाल उठा रहा है।
क्या है CMRL-एक्सलॉजिक भुगतान विवाद?
यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच कथित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है।आरोप है कि वर्ष 2017 से 2020 के बीच CMRL ने एक्सलॉजिक को विभिन्न भुगतान किए, जबकि कथित तौर पर उसके बदले निर्धारित सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। एक्सलॉजिक कंपनी पिनाराई विजयन की बेटी वीणा से जुड़ी है।प्रवर्तन निदेशालय की ओर से साझा की गई जानकारी के बाद इस मामले में भ्रष्टाचार से संबंधित एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, भुगतान की प्रकृति और आरोपों की सत्यता पर न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।
हाई कोर्ट में अगली सुनवाई पर नजर
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसके आदेश को मामले के गुण-दोष पर किसी अंतिम राय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हाई कोर्ट की खंडपीठ कानून और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपील तथा अंतरिम राहत के सवाल पर स्वतंत्र निर्णय ले सकेगी।अब सभी की नजरें हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यह सुनवाई तय करेगी कि एफआईआर और जांच को लेकर आगे किस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पिनाराई विजयन और अन्य संबंधित पक्षों को अस्थायी राहत मिली है, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर समाप्त नहीं हुई है।
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