विनियामक आयोग ने केएसईबी के दीर्घकालिक बिजली खरीद सौदों को रद्द कर दिया

तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते को रद्द कर दिया है, जिसमें 25 साल के लिए तीन निजी कंपनियों से बिजली खरीदने की मांग की गई थी।

यह निर्णय बोर्ड के अध्यक्ष टीके जोस और अधिवक्ता एजे विल्सन के आयोग द्वारा लिया गया, जिन्होंने कहा कि समझौते अवैध और जनहित के खिलाफ थे। ठेके 2014 में यूडीएफ सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए थे।

आयोग के निष्कर्षों के अनुसार, 25 वर्षों में उल्लंघनों के कारण लोगों को 5926 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देनदारी का सामना करना पड़ेगा। सालाना अतिरिक्त देनदारी 237 करोड़ रुपये है।