राजभवन के कर्मचारियों का नियमितीकरण: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने पत्र भेजने की बात मानी

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने पहले के रुख से हटते हुए सोमवार को स्वीकार किया कि उन्होंने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर राजभवन में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की थी।

रविवार को उन्होंने ऐसा कोई पत्र भेजने से इनकार किया था। पत्र के मीडिया में आने के बाद रुख में बदलाव आया। राजभवन की ओर से सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में राज्यपाल की पुष्टि हुई।

मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र, 29 दिसंबर, 2020 को भेजा गया, जिसमें कुदुम्बश्री के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की गई थी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि केरल राजभवन में स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध काम करने के लिए कुदुम्बश्री के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को वर्तमान राज्यपाल के कार्यालय संभालने से कई साल पहले नियुक्त किया गया था।"

इसमें कहा गया है कि खान ने स्वीकृत संख्या से अधिक निजी कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया था। खान के पदभार ग्रहण करने से पहले भी ये पद अस्तित्व में थे। यह व्यक्ति जो 23 वर्षों से केरल राजभवन में फोटोग्राफर के रूप में सेवा प्रदान कर रहा था, को नियमितीकरण के लिए सरकार से सिफारिश की गई थी, एक नया पद सृजित करके नहीं, बल्कि साइफर सहायक के मौजूदा रिक्त पद पर, यह कहा गया।

यह पत्र न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की राज्य सरकार की सामान्य प्रथा के आलोक में लिखा गया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल के निजी कर्मचारी पेंशन के पात्र नहीं हैं।