कल्याणकारी व्यय में कमी चिंता का है कारण

केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने रोजगार गारंटी योजना और खाद्य सब्सिडी के लिए केंद्रीय बजट आवंटन में भारी कटौती पर चिंता जताई है।

"मनरेगा के लिए आवंटन में 2022-23 के बजटीय अनुमान से 22% की गिरावट देखी गई। खाद्य सब्सिडी के लिए आवंटन पिछले वित्त वर्ष के 2.87 लाख करोड़ रुपये से घटकर 1.97 लाख करोड़ रुपये रह गया।

बालगोपाल ने कहा कि एम्स से लेकर सिल्वरलाइन परियोजना की घोषणा तक राज्य की विशिष्ट मांगों को नजरअंदाज किया गया।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए धन की मंजूरी को 'परिणाम के आधार' बनाने की घोषणा में भी उन्हें लाली नजर आई। "यह एक अच्छी पहल की तरह लग सकता है। लेकिन मैं इसके क्रियान्वयन को लेकर आशंकित हूं।' उन्हें सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी घोषणाओं पर भी उतना ही संदेह था।