KERALA हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की

New Delhi/Kochi नई दिल्ली/कोच्चि: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस नितिन जामदार को केरल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। वे वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं।

जस्टिस जामदार के साथ कॉलेजियम ने विभिन्न हाई कोर्ट में सात और न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है।

महाराष्ट्र के शोलापुर के मूल निवासी जस्टिस जामदार बॉम्बे हाई कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और उन्हें जनवरी 2012 में नियुक्त किया गया था। वे 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वे केंद्र सरकार के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में भी काम कर चुके हैं। केरल हाई कोर्ट में उनके पूर्ववर्ती जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई 4 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए थे। तब से जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं।

सिफारिश के अनुसार जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव किया गया है। वे वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव है। न्यायमूर्ति राव के झारखंड उच्च न्यायालय में जाने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा।

कॉलेजियम के बयान में कहा गया है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन.कोटिस्वर सिंह को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कैत को जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। जम्मू उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान अब मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

यह प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के कॉलेजियम द्वारा पारित किया गया।