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परमिट देने के लिए राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत का कथित भुगतान शामिल है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को 2014 के बार रिश्वतखोरी मामले की जांच करने की इच्छा जताई, अगर शीर्ष अदालत इस संबंध में निर्देश जारी करती है।
सीबीआई की कोच्चि यूनिट के एसपी ए शियास ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह बात कही है।
बार रिश्वत मामले में राज्य में बार मालिकों द्वारा बार और शराब की दुकानों को लाइसेंस और परमिट देने के लिए राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत का कथित भुगतान शामिल है।
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