RBI अर्बन बैंक के बोर्ड सदस्यों को हटाएगा, जो 10 साल से ज़्यादा समय से पद पर हैं

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: रिज़र्व बैंक उन लोगों को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो 10 वर्षों से अधिक समय से लगातार शहरी बैंकों के शासी निकाय के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। ऑडिट विंग को देश भर के सभी शहरी सहकारी बैंकों में ऐसे किसी भी सदस्य की पहचान करने का निर्देश दिया गया है जो निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं।

यदि रिज़र्व बैंक हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, तो केरल के शहरी बैंकों के शासी निकाय के कई सदस्य अपने पद खो देंगे। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए एक संशोधन के अनुसार, अधिकतम स्वीकार्य कार्यकाल 10 वर्ष है। शासी निकाय का चुनाव संबंधित राज्यों के कानूनों के अनुसार किया जाता है।

केरल के कानून के अनुसार, शासी निकाय का एक सदस्य पाँच-पाँच वर्ष के दो कार्यकाल पूरे कर सकता है। हालाँकि, यह प्रावधान 2024 के बाद ही लागू हुआ। जो लोग इससे पहले शासी निकाय के सदस्य बन गए थे, वे अगले पाँच वर्षों तक पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन रिज़र्व बैंक का कहना है कि ऐसी छूट अनावश्यक है।

एक और शर्त यह है कि बिना पेशेवर योग्यता वाले व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकते। केरल में, अधिकांश सदस्य राजनीतिक नेता हैं। उन्हें बिना किसी वास्तविक अधिकार के केवल अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। रिज़र्व बैंक का आदेश है कि ऋण और इसी तरह के मामलों पर निर्णय लेने की शक्तियाँ आरबीआई के मानदंडों के अनुसार नियुक्त एक प्रबंध निदेशक के पास होनी चाहिए।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कई प्रावधानों के विरुद्ध कानूनी मामले चल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के ऐसे सभी मामलों को मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है। अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। कानून के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई गई है। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।