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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: यदि वित्त विभाग सहयोग देने में विफल रहता है, तो राज्य की राशन वितरण प्रणाली पूरी तरह ठप हो जाएगी। सरकार के वित्तीय संकट के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े संगठनों की हड़ताल ने खाद्य विभाग को मुश्किल में डाल दिया है। राशन की दुकानें खाली हैं, क्योंकि डोरस्टेप डिलीवरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदार हड़ताल पर चले गए हैं। संकट को और बढ़ाते हुए, राशन दुकान डीलरों ने घोषणा की है कि वे अपने वेतन पैकेज को संशोधित न किए जाने के विरोध में सोमवार से दुकानें बंद रखेंगे। यदि ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल) मशीनें लगाने वाली कंपनी का बकाया भुगतान नहीं किया जाता है,
तो वे भी सेवाएं बंद कर सकते हैं। खाद्य विभाग वित्त मंत्री से चर्चा करके संकट को हल करने का प्रयास कर रहा है। गुरुवार को विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी आर अनिल ने संकेत दिया कि वेतन पैकेज में संशोधन तुरंत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर चर्चा जारी है और कोई भी निर्णय सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। ट्रक मालिकों की हड़ताल के कारण पिछले तीन सप्ताह से राशन वितरण लगभग पूरी तरह से ठप है। सरकार रिजर्व स्टॉक और ई-पॉस मशीनों के जरिए कॉम्बिनेशन बिलिंग के जरिए कुछ इलाकों में राशन की आपूर्ति कर रही है। अधिकारियों का दावा है कि ट्रक मालिकों को आंशिक भुगतान के कारण कुछ इलाकों में वितरण संभव हो पाया है। हालांकि, अगर डीलर हड़ताल पर चले गए तो इन इलाकों में भी वितरण बंद हो जाएगा। ट्रक मालिकों पर करीब 40 करोड़ रुपये बकाया होने का अनुमान है। ई-पॉस मशीनें लगाने वाली कंपनी को आठ महीने से भुगतान नहीं किया गया है। इस बात को लेकर भी चिंता है कि बकाया चुकाए बिना 31 जनवरी के बाद अनुबंध का नवीनीकरण होगा या नहीं।
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SANTOSI TANDI
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