राशन कार्ड पात्रता सूची जारी: 8 दिसंबर तक अपात्र कार्ड जमा करना अनिवार्य

तिरुवनंतपुरम: पात्र नहीं होने के बावजूद पीले और गुलाबी राशन कार्ड रखने वाले परिवारों को 8 दिसंबर तक इन्हें सरेंडर करने और सामान्य श्रेणी में जाने का समय है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने घोषणा की है कि जो लोग स्वेच्छा से समय सीमा के भीतर अपने प्राथमिकता वाले राशन कार्ड वापस कर देंगे, उन्हें जुर्माना या अन्य दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, समय सीमा के बाद निरीक्षण के दौरान अपात्र पाए गए लोगों को अब तक प्राप्त राशन वस्तुओं के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना देना होगा।

कार्रवाई उन परिवारों को लक्षित करती है जिनकी वित्तीय और रहने की स्थिति बदल गई है लेकिन जो प्राथमिकता राशन कार्ड का उपयोग करना जारी रखते हैं। सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी संस्थानों के कर्मचारी, सेवा पेंशनभोगी और आयकर दाताओं को अपने कार्ड सरेंडर करने की आवश्यकता होती है। 25,000 रुपये से अधिक की मासिक आय वाले परिवार, एक एकड़ से अधिक भूमि के मालिक और 1,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाले घरों या फ्लैटों में रहने वाले परिवार भी अपात्र हैं। इस सूची में चार पहिया वाहनों के मालिक भी शामिल हैं. यदि विदेश में या किसी निजी संस्थान में काम करने वाला कोई सदस्य प्रति माह 25,000 रुपये से अधिक कमाता है तो परिवार भी पात्रता खो देगा। हालाँकि, कुछ श्रेणियों को इन मानदंडों से छूट दी गई है।

अंशकालिक और अस्थायी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी के पदों से सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, 5,000 रुपये से कम मासिक पेंशन पाने वाले और 10,000 रुपये से कम पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को कार्रवाई से छूट दी गई है। एक एकड़ से अधिक भूमि के मालिक और चार पहिया वाहनों के मालिकों को भी छूट दी गई है, जो अपनी आजीविका के एकमात्र स्रोत के रूप में टैक्सियों पर निर्भर हैं। जो लोग अपने राशन कार्ड की श्रेणी बदलना चाहते हैं, उन्हें संबंधित तालुक आपूर्ति कार्यालय में एक आवेदन जमा करना होगा।

उन्हें मूल राशन कार्ड, परिवार के मुखिया का आधार कार्ड और श्रेणी बदलने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। 8 दिसंबर तक स्वेच्छा से प्रक्रिया पूरी करने वालों को कोई जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपात्र परिवारों के कार्ड पूरी तरह से रद्द करने के बजाय, विभाग उन्हें उनकी पात्रता के आधार पर प्राथमिकता श्रेणी से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित करेगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिन्हें वर्तमान में प्राथमिकता सूची से बाहर रखा गया है, वे लाभ प्राप्त कर सकें जिसके वे हकदार हैं।