कतर एयरवेज को मुआवजे के तौर पर 7 लाख रुपये देने को कहा गया
एर्नाकुलम उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कतर एयरवेज को न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस को मुआवजे के रूप में 7 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने उच्च न्यायालय के वकील के रूप में अपने अभ्यास के दौरान शिकायत दर्ज की थी कि ओवरबुकिंग के कारण उन्हें अंतरराष्ट्रीय उड़ान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। आयोग ने एयरलाइंस को शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
अपने अध्यक्ष डीबी बीनू के नेतृत्व में आयोग ने पाया कि बिना कोई कारण बताए वैध बोर्डिंग पास रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति देने से इनकार करना अनुचित व्यापार व्यवहार और एयरलाइंस की ओर से सेवा में कमी है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने दोस्तों के एक समूह के साथ 15 अप्रैल, 2018 को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्कॉटलैंड की यात्रा की योजना बनाई थी और कतर एयरवेज से पहले ही टिकट बुक कर लिया था। जब वे एडिनबर्ग की कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए दोहा पहुंचे, तो बोर्डिंग पास होने के बावजूद ओवरबुकिंग के कारण शिकायतकर्ता को विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई।
शिकायतकर्ता अगले दिन कोच्चि लौट आया, जिससे उसे असुविधा और कठिनाई हुई। एयरलाइन स्टाफ ने दावा किया कि बोर्डिंग से इनकार करना एक सामान्य बात है और रात के लिए आवास और अगले दिन की उड़ान की पेशकश की, जिससे शिकायतकर्ता को असुविधा हुई। शिकायतकर्ता ने एयरलाइन पर अनुचित व्यापार प्रथाओं और धोखाधड़ी का आरोप लगाया और मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये की मांग की।
