PSC परीक्षा की जानकारी देने में हिचकिचा रहा है, हाई कोर्ट जाएगा

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: पब्लिक सर्विस कमीशन का यह दावा कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, झूठा साबित हुआ। यह तब हुआ जब PSC ने RTI के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें प्लानिंग बोर्ड में विवादित परीक्षा की जानकारी एक कैंडिडेट को 7 दिनों के अंदर देने को कहा गया था। PSC ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का भी फैसला किया है।

कैंडिडेट के. श्याम कृष्णन ने प्लानिंग बोर्ड के इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के चीफ एग्जामिनर के बारे में जानकारी मांगी थी। हालांकि, PSC ने घोषणा की कि वह रैंक लिस्ट में शामिल लोगों के परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स शेयर नहीं करेगा। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के चीफ की पोस्ट पर 1.5 लाख रुपये सैलरी मिलती है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग डिवीज़न के चीफ और प्लानिंग कोऑर्डिनेशन डिवीज़न के चीफ के पदों के लिए भी एक पब्लिक परीक्षा हुई थी। PSC का यह भी कहना है कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग के चीफ के लिए रैंक लिस्ट जारी नहीं की गई है। तीनों पदों के लिए दो-दो परीक्षाएं हुईं। इनमें से एक जनरल पेपर था। PSC अपने मार्क्स की जानकारी जारी करने में आनाकानी कर रहा है। जुलाई 2023 में 228 लोगों ने पब्लिक एग्जाम दिया था। रैंक लिस्ट मई 2025 में जारी की गई थी। पहले रैंक वाले अरुण जे. प्रताप को इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर चीफ बनाया गया था। वे लेफ्ट सर्विस ऑर्गनाइजेशन के लीडर थे। तीसरे रैंक वाले के. श्याम कृष्णन ने मार्क्स पर शक होने पर आंसर शीट के लिए अप्रोच किया था।

पर्सपेक्टिव प्लानिंग चीफ की पोस्ट के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को शॉर्टलिस्ट किया गया था। PSC ने कहा कि किसी और ने क्वालिफिकेशन नहीं बताई थी। अगर इंटरव्यू दोबारा होता है, तो रैंक लिस्ट बनाई जाएगी। इसके साथ ही, जो लोग शॉर्टलिस्ट से बाहर हो गए थे, उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। फिर इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया।

PSC एग्जामिनेशन कंट्रोलर की शुरुआती जांच में पता चला कि पब्लिक एग्जाम में दस सवाल मार्क नहीं किए गए थे, और इसमें एक चूक हुई थी। इसके बाद, इंटरनल विजिलेंस SP को आगे की जांच के लिए लगाया गया। क्राइम ब्रांच की जांच भी चल रही है।