पीक आवर्स में बिजली दें, वरना जमीन वापस: केरल सरकार

तिरुवनंतपुरम: लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के सी वेणुगोपाल ने केरल के ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से संयुक्त प्रयासों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों को पीक डिमांड अवधि के दौरान पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर समिति ने चर्चा की है।

कयामकुलम एनटीपीसी प्लांट की क्षमता 350 मेगावाट बिजली पैदा करने की है, लेकिन फिलहाल बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, केरल एनटीपीसी को उसके परिचालन के लिए सालाना 100 करोड़ रुपये का भुगतान करता है। वेणुगोपाल ने कहा, ''अगर संयंत्र से केरल को कोई फायदा नहीं होगा, तो सरकार एनटीपीसी को आवंटित जमीन वापस ले लेगी।'' उन्होंने कहा कि समिति ने अधिकारियों को एक महीने के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने समाधान खोजने के लिए केंद्रीय बिजली सचिव, केरल बिजली सचिव और एनटीपीसी अध्यक्ष को शामिल करने पर चर्चा करने का भी आह्वान किया। राजनीतिक मुद्दों पर सवालों का जवाब देते हुए, वेणुगोपाल ने कहा कि वह उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल लोक लेखा समिति के निर्णयों को समझाने के लिए बुलाई गई थी।