राजभवन तक विरोध मार्च: सरकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस

तिरुवनंतपुरम: राज्य के मुख्य सचिव ने एलडीएफ के राजभवन तक विरोध मार्च में भाग लेने के लिए कई सरकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में सरकारी कर्मचारियों से सेवा नियमों के उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द करने का कारण बताने को कहा गया है.

दूसरे दिन, भाजपा ने विरोध मार्च में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के दृश्य प्रसारित किए। राजभवन ने मुख्य सचिव से एलडीएफ के नेतृत्व में विरोध मार्च में भाग लेने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।

इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकारी कर्मचारियों के धरने में शामिल होने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके तहत मुख्य सचिव ने कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सेवा नियम के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवा अवधि के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए।

15 नवंबर को, एलडीएफ ने केरल के उच्च शिक्षा क्षेत्र में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के कथित हस्तक्षेप को लेकर राजभवन तक एक विशाल विरोध मार्च का नेतृत्व किया।

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