Kerala के हितों की रक्षा का वादा: विझिंजम हिस्सेदारी रिपोर्ट पर सरकार ने रुख किया साफ

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने आरोप लगाया कि पिछली LDF सरकार ने नए मैनेजिंग डायरेक्टर के चार्ज संभालने से पहले ही विझिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट में प्रपोज़्ड स्टेक ट्रांसफर की डिटेल्स CPM के माउथपीस को लीक कर दी थीं। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जिससे केरल के हितों से समझौता हो।

मुख्यमंत्री ने वायनाड में हाल ही में हुए हादसे के बारे में भी बात की और कहा कि सरकार ने वजह पता लगाने के लिए टेक्निकल और लीगल दोनों तरह की जांच शुरू करने का फैसला किया है। आगे कोई भी फैसला लेने से पहले साइट के पास एक छोटे लैंडस्लाइड की रिपोर्ट की भी जांच की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार यह वेरिफाई करेगी कि टनल बनाने का काम जिस कॉन्ट्रैक्टर को सौंपा गया था, उसने क्लीयरेंस देते समय केंद्र द्वारा लगाई गई सख्त एनवायरनमेंटल शर्तों का पालन किया था या नहीं। टनल का काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया है और संभावित खतरों के पूरे असेसमेंट के बाद ही फिर से शुरू होगा। अलग-अलग टेक्निकल और लीगल जांच की जाएगी। विझिंजम पोर्ट में हिस्सेदारी के ट्रांसफर पर, सतीशन ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई वाली एक एम्पावर्ड कमिटी को इस मामले की जांच करने का काम सौंपा गया है, और इसकी सिफारिशों को कैबिनेट रिव्यू करेगी। उन्होंने कहा, 'सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जिससे केरल के हितों की बलि चढ़े।'

विझिंजम पोर्ट के हमारे नए मैनेजिंग डायरेक्टर ने 11 जून को ऑफिस संभाला, जबकि हिस्सेदारी ट्रांसफर के बारे में रिपोर्ट CPM के मुखपत्र में 5 जून को ही आ चुकी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार को MSC को प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के बारे में पता था और अब वह मौजूदा सरकार पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछली रिपोर्ट में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए LDF सरकार के लंबे समय के विजन को क्रेडिट दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर UDF सरकार पर निशाना साधा गया। उन्होंने हिस्सेदारी ट्रांसफर से खुद को जोड़ने वाले आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिसमें यह दावा भी शामिल था कि उन्होंने डील के सिलसिले में पैसे लिए थे।