खदान से प्राप्त उत्पाद उपलब्ध नहीं हैं; सरकारी कार्रवाई पिछड़ रही है

Kerala केरल : जीवन-आश्रमों सहित सरकारी निर्माण कार्य ठप पड़े हैं। लाभार्थियों का कहना है कि निर्धारित अवधि में काम पूरा नहीं हो पा रहा है और धन की हानि हो रही है। केरल सरकार ठेकेदार संघ जिला समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि खदान उत्पादों की कमी के कारण सार्वजनिक निर्माण कार्य भी ठप पड़े हैं। मार्च में पूरे होने वाले सभी कार्य बीच में ही रोक दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण की शर्तों का पालन न करने के आरोप में ज़िले की अधिकांश छोटी खदानें बंद कर दी गई हैं। केवल कुछ ही खदानें चल रही हैं। कोझिकोड और वायनाड ज़िलों में निर्माण कार्यों के लिए खदान और क्रशर उत्पादों की आपूर्ति मुख्य रूप से मलप्पुरम ज़िले से होती है। हालाँकि, व्यापक छापेमारी और जुर्माने के विरोध में मलप्पुरम ज़िले में खदानों का संचालन कुछ हफ़्तों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही ज़िले में खदान उत्पादों की आवक भी रुक गई है।

दुर्लभ वस्तुओं की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। ठेकेदारों का कहना है कि बिचौलियों ने रेत के दाम 10 रुपये प्रति फुट तक बढ़ा दिए हैं। ठेकेदारों ने यह भी बताया कि उन्हें खदान और क्रशर उत्पाद दूसरे राज्यों से ऊँची कीमतों पर लाने पड़ते हैं क्योंकि अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। चुनाव नज़दीक होने के कारण, जनप्रतिनिधियों का भी परियोजनाओं को पूरा करने का दबाव ठेकेदारों पर बढ़ रहा है।