कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एम. सरकार रामा के खिलाफ फिर कार्रवाई की तैयारी

कासरगोड: सरकार कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एम. सरकार रामा के खिलाफ फिर कार्रवाई की तैयारी में है. सेवानिवृत्ति के दिन कॉलेज शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट छात्र द्वारा डेढ़ साल पहले शिक्षक के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है। वहीं, एम ने कहा कि सरकार की यह कार्रवाई एसएफआई नेताओं के दबाव के आगे झुकी है. राम का तर्क.

शिकायत यह है कि एम रामा ने अगस्त 2022 में कॉलेज में पीजी प्रवेश के लिए आई कान्हांगड मूल निवासी छात्रा और उसके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करने दी। शिकायत में छात्र को नवंबर 2022 में टीसी देने के दस्तावेज के साथ एम. रामा यूनिवर्सिटी को स्पष्टीकरण भी दिया गया.

इसी शिकायत पर कॉलेज शिक्षा निदेशक ने शिक्षक की सेवानिवृत्ति के दिन ही रिपोर्ट दे दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एम रामा ने आरोप लगाया कि सेवानिवृत्ति के दिन की कार्रवाई उनके पेंशन लाभों को अवरुद्ध करने के लिए थी। प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रमा को एसएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ टिप्पणी के लिए कॉलेज से स्थानांतरित कर दिया गया था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कॉलेज की छात्रा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की शिकायत की विभागीय जांच पर रोक लगा दी थी। इसके बाद एक नया कदम उठाया गया है.

पिछले साल फरवरी में कासरगोड सरकारी कॉलेज में छात्रों को बंद करने के आरोप लगने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रिंसिपल रामा को हटाने का निर्देश दिया था. एसएफआई ने प्राचार्य का घेराव कर विरोध जताया. इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रिंसिपल को हटाने के निर्देश दिये. एसएफआई की मंजूरी प्रिंसिपल रामा के इस्तीफे की मांग पर आधारित थी, जिन्होंने छात्रों को बंद कर दिया था और दुर्व्यवहार किया था। शिकायत थी कि कॉलेज में फिल्टर से आ रहे दूषित पेयजल की शिकायत करने पहुंचे छात्रों को प्रिंसिपल ने कमरे में बंद कर दिया.

शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा कि छात्रों को 20 मिनट बाद रिहा कर दिया गया. प्रिंसिपल ने बाद में स्पष्ट किया कि समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन छात्रों की शिकायत थी कि ऐसा नहीं हुआ और प्रिंसिपल ने दोबारा दुर्व्यवहार किया. वहीं, विश्वविद्यालय बचाओ अभियान समिति के अध्यक्ष आरएस शशिकुमार ने कहा कि सरकार की ओर से इस तरह की कार्रवाई से कॉलेज के शैक्षणिक माहौल के अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.