बिजली संकट: केरल में जेब पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

तिरुवनंतपुरम: केरल में ग्राहकों को इस महीने बिजली कटौती (लोड शेडिंग) का सामना करना पड़ सकता है और अगले महीने से बिजली के बिल ज़्यादा आ सकते हैं। बिजली का गंभीर संकट टालने के लिए, केरल राज्य बिजली बोर्ड (KSEB) राज्य के बाहर से बिजली खरीदने पर रोज़ाना 10 से 15 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इस अतिरिक्त खर्च का बोझ ग्राहकों पर उनके बिजली बिल में सरचार्ज के तौर पर डाला जाएगा। उम्मीद है कि सरचार्ज में प्रति यूनिट 15 से 21 पैसे की बढ़ोतरी होगी। अभी ग्राहक प्रति यूनिट तीन पैसे का सरचार्ज देते हैं।

रेगुलेटरी कमीशन ने पहले ज़्यादा दरों पर बिजली खरीदने से ग्राहकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए मासिक सरचार्ज को प्रति यूनिट 10 पैसे तक सीमित कर दिया था। हालांकि, पिछली सरकार की सिफारिश के बाद इस सीमा को हटा दिया गया। नतीजतन, KSEB पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ के हिसाब से सरचार्ज बढ़ सकता है।

खरीद की ज़्यादा लागत, ग्राहकों पर ज़्यादा बोझ

रेगुलेटरी कमीशन ने इस साल के लिए बिजली खरीद की लागत के तौर पर 12,500 करोड़ रुपये को मंज़ूरी दी है। इससे ज़्यादा खर्च होने वाली कोई भी रकम संबंधित महीने में ग्राहकों से सरचार्ज के तौर पर वसूली जाएगी।

KSEB की योजना सितंबर से मार्च तक 85 करोड़ यूनिट बिजली खरीदने की है, जिसकी अनुमानित लागत 750 करोड़ रुपये है।

अब तक 347 करोड़ रुपये की बिजली खरीदने की मंज़ूरी दी गई है। औसत लागत 10.40 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि कमीशन द्वारा मंज़ूर की गई कीमत 4.90 रुपये प्रति यूनिट है।

अक्टूबर तक जारी रहेगी बिजली कटौती: हालांकि रेगुलेटरी कमीशन ने ज़्यादा दरों पर बिजली खरीदने की मंज़ूरी दे दी है, लेकिन सप्लाई अक्टूबर में ही शुरू होने की उम्मीद है। इसलिए, बिजली कटौती के उपाय अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है। देश में कोयले की कमी के कारण बिजली की किल्लत है, जिससे बाहर से बिजली खरीदना मुश्किल हो रहा है। अभी देश भर में 12,000 मेगावाट बिजली की कमी है। 59 थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन पहले से ही बहुत कम स्तर पर है और अगले तीन दिनों में पूरी तरह बंद हो सकता है। इससे बिजली का संकट और गहरा सकता है। 96.39 मिलियन यूनिट: कल राज्य में खपत हुई बिजली

27.33 मिलियन यूनिट: राज्य के भीतर पैदा हुई बिजली

69.06 मिलियन यूनिट: राज्य के बाहर से मिली बिजली