Politics of Disaster: वायनाड मामला

वायनाड Wayanad: मुझे याद है कि मैं वायनाड आपदा की खबर सुनकर जाग उठा था। मृतकों की संख्या बढ़ने के साथ ही मैं सदमे और दुख की भावना से घिर गया था। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और बेघर हो गए, और एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो गया। भूस्खलन ने हमारे समुदायों पर प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव को रेखांकित किया। जैसे-जैसे वायनाड के लोग इस आपदा से उबर रहे हैं, मेरी संवेदनाएँ उन मृतकों के परिवारों के साथ हैं।

ऐसे समय में, पार्टी लाइन से आगे बढ़कर प्रभावित लोगों की सेवा के लिए एक साथ आना महत्वपूर्ण है। यह पार्टी की राजनीति करने का समय नहीं है। फिर भी, केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित न करने के फैसले ने राजनीतिक पूर्वाग्रह और सुसंगत आपदा प्रबंधन नीतियों की आवश्यकता के बारे में बहस छेड़ दी है। तमिलनाडु बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के अनुरोध पर केंद्र सरकार की ओर से इसी तरह की अनिच्छा देखी गई, भले ही तबाही का स्तर काफी बड़ा हो। आपदाएँ सहानुभूति का समय होती हैं, लेकिन केंद्र सरकार प्रभावित लोगों से चुनावी बदला लेने की कोशिश कर रही है।

वायनाड में जान-माल का नुकसान चौंका देने वाला है। 250 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, हज़ारों लोग घायल हो गए और पूरे गाँव ज़रूरी सामान से कट गए, ऐसे में इसे तुरंत राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की ज़रूरत है। आपदा का यह पैमाना अभूतपूर्व है, कई शवों को अभी भी बरामद किया जाना है और कई शवों की पहचान नहीं हो पाई है। वायनाड के लोगों की पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। संकट से निपटने के लिए केरल के सराहनीय प्रयासों के बावजूद, आपदा के पैमाने को देखते हुए केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है।

इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना क्यों ज़रूरी है? इस तरह की आधिकारिक घोषणा से ज़रूरी संसाधन और सहायता मिलती है। इससे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे व्यापक राहत और पुनर्वास सुनिश्चित होता है। इससे आपदा राहत कोष (CRF) की स्थापना होती है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच 3:1 का अनुपात होता है। सीआरएफ में कमी को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से पूरा किया जाता है, जिसे केंद्र पूरी तरह से वित्तपोषित करता है। रियायती शर्तों पर ऋण चुकाने में भी राहत प्रदान की जाती है। यह समन्वित प्रयास कुशल आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रभावित समुदायों को उनकी ज़रूरत की मदद तेज़ी से और व्यापक रूप से मिले। हालांकि, वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में केंद्र सरकार की हिचकिचाहट आपदा प्रबंधन के एक परेशान करने वाले राजनीतिकरण का संकेत देती है, जहां आपदा की गंभीरता और प्रभावित आबादी की तत्काल ज़रूरतें राजनीतिक विचारों से प्रभावित होती हैं। तमिलनाडु ने अपने पड़ोसी को तुरंत सहायता सुनिश्चित की है। तमिलनाडु के 40 अग्निशमन और बचाव सेवा कर्मियों की एक टीम भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करने में लगी हुई है। तमिलनाडु आपदा प्रतिक्रिया बल भी इस प्रक्रिया में शामिल है, जिसका नेतृत्व दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कर रहे हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केरल सरकार को 5 करोड़ रुपये की तत्काल मौद्रिक सहायता की घोषणा की। दलीय राजनीति से परे जरूरतमंदों की मदद करने की यह तत्परता आदर्श शासन में एक महत्वपूर्ण कदम है और केंद्र में सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक सबक है। प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में आपदा स्थल का दौरा किया और केरल के मुख्यमंत्री के साथ मामले का संज्ञान लिया। बाद में अपने बयान में प्रधानमंत्री ने केरल सरकार और वायनाड के लोगों को हरसंभव सहायता देने का वादा किया। इसलिए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में अनिच्छा हैरान करने वाली है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में केंद्र सरकार से इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया। सदन के कई सदस्यों ने भी इसी तरह की दलीलें दी हैं। फिर भी चुप्पी है।

क्या दक्षिण के लोगों की आवाजें मायने नहीं रखतीं? क्या केंद्र सरकार यह नहीं मानती कि इस तरह की आपदा के लिए भरपूर समर्थन की जरूरत होती है? क्या भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लोगों के कल्याण में विश्वास नहीं रखती, चाहे उन्होंने किसी को भी वोट दिया हो? क्या केंद्र सरकार गुजरात या उत्तर प्रदेश में इसी तरह की आपदा के लिए भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देगी?

वायनाड की दुर्दशा सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है। यह एक राष्ट्रीय चिंता है जिसके लिए निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। इसकी गंभीरता को नजरअंदाज करके केंद्र सरकार न सिर्फ केरल के लोगों को निराश कर रही है, बल्कि अन्य पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में भविष्य के आपदा प्रबंधन के लिए एक खतरनाक मिसाल भी कायम कर रही है। नीति और बहस के दायरे में, राजनीतिक अभिनेता अक्सर महत्वपूर्ण मुद्दों को इस तरह से पेश करके हेरफेर करते हैं कि वे कुछ राजनीतिक एजेंडों के साथ संरेखित हों। यह ध्रुवीकरण राष्ट्रीय मुद्दों को सरल और तुच्छ टेलीविजन चर्चा बिंदुओं तक सीमित कर देता है, जो जटिल बहसों और व्यापक समाधानों को पीछे छोड़ देता है, जो खतरनाक दर से बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन के लिए एक समान, निष्पक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। नागरिक समाज, मीडिया और राजनीतिक नेताओं के लिए आपदा प्रबंधन के निष्पक्ष और सुसंगत अनुप्रयोग की वकालत करना अनिवार्य है।