निगरानी के नाम पर पुलिस संदिग्धों के घरों में अजीब समय पर प्रवेश नहीं कर सकती

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पुलिस अधिकारियों को संदिग्धों या आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों के घरों में निगरानी के बहाने विषम समय में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है।न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण की पीठ ने कहा कि इस तरह की घुसपैठ कानूनी निगरानी के दायरे से बाहर है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामलों का हवाला देते हुए, न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि किसी व्यक्ति के घर की पवित्रता को बिना उचित और कानूनी अधिकार के भंग नहीं किया जा सकता, भले ही उसका आपराधिक इतिहास रहा हो।

यह फैसला प्रसाद सी द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया, जिस पर तथाकथित 'हिस्ट्रीशीटर' की देर रात जांच के दौरान कोच्चि स्थित उसके घर पर आए पुलिस अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया गया था।

पुलिस ने दावा किया कि यह दौरा नियमित निगरानी का हिस्सा था, प्रसाद को उपद्रवी हिस्ट्रीशीटर की सूची में शामिल किए जाने का हवाला देते हुए। हालांकि, प्रसाद ने तर्क दिया कि यह मुलाक़ात उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज POCSO मामले में बरी होने के बाद लगातार उत्पीड़न का एक रूप थी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि घटना के एक दिन बाद जब उन्हें थाने बुलाया गया तो उनके साथ मारपीट की गई।