पोक्सो अधिनियम में संशोधन की जरूरत है: केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश

कोच्ची न्यूज़: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुनील थॉमस ने कहा, बच्चों को यौन शोषण और अन्य प्रकार की आक्रामकता से बचाने के अपने इच्छित उद्देश्य के बावजूद, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (पोक्सो) कानून के एक दशक के उपयोग ने कई कमियों को उजागर किया है। केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश।

रविवार को लेक सॉन्ग रिज़ॉर्ट कुमारकोम में इंडियन एसोसिएशन फॉर सोशल साइकाइट्री (आईएएसपी) के वार्षिक चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कानून के दुरुपयोग और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच हितों के टकराव जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हालांकि बच्चों को यौन शोषण और अन्य प्रकार की आक्रामकता से बचाने के उद्देश्य से बनाए गए कानून के तहत दर्ज मामलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सजा की दर कम बनी हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस स्थिति में चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समय पर संशोधन की आवश्यकता है।

आईएएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. यू सी गर्ग की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में सरकारी मेडिकल कॉलेज कोट्टायम में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. वर्गीस पुन्नूस, डॉ. रॉय अब्राहम कल्लिवयालिल, भारतीय राज्य अध्यक्ष डॉ. अल्बर्ट वी सैमुअल ने भाग लिया। मनोचिकित्सा संघ, और डॉ. बॉबी थॉमस कोक्कट।