PM SHRI समझौते को लेकर केरल UDF में मतभेद, कैबिनेट पैनल
तिरुवनंतपुरम: केंद्र की PM SHRI स्कीम में केरल की भागीदारी की जांच कर रही कैबिनेट सब-कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। हालांकि, इस कदम ने UDF के अंदर एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है: जिस फैसले पर गठबंधन बंटा हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी किसे लेनी चाहिए?
जहां कांग्रेस हाईकमान केरल के PM SHRI समझौते पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ है, वहीं मुख्यमंत्री वीडी सतीसन इसके पक्ष में हैं। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों एन. शमसुद्दीन (कन्वीनर), रोजी एम. जॉन, पी.सी. विष्णुनाथ और एम. लिजू की कमेटी द्वारा तैयार की गई और अभी शमसुद्दीन के ऑफिस में मौजूद इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में कोई सिफारिश या निष्कर्ष नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ़ मौजूदा स्थिति बताई गई है।
अगर राज्य इस समझौते पर हस्ताक्षर करता है, तो उसे समग्र शिक्षा केरल (SSK) के तहत 1,540 करोड़ रुपये मिलेंगे। UDF के ज़्यादातर सहयोगी दल बातचीत के ज़रिए समाधान निकालने के पक्ष में हैं। उनका तर्क है कि केरल को यह पता लगाना चाहिए कि क्या केंद्र शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के अधिकारों और स्वायत्तता से समझौता किए बिना मदद दे सकता है।
कांग्रेस के एक धड़े ने इस बात की भी आलोचना की है कि इतने अहम राजनीतिक असर वाले मुद्दे पर फैसला लेने की ज़िम्मेदारी ऐसी सब-कमेटी को सौंपी गई, जिसमें ज़्यादातर मंत्री पहली बार मंत्री बने हैं। चिंता यह है कि कमेटी चाहे जो भी फैसला ले, उसके सदस्यों को ऐसे फैसले के राजनीतिक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी लेने से गठबंधन का नेतृत्व खुद कतराता रहा है।
